CJI Chandrachud on Aligarh Muslim University: अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाला अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय घेतलाय. यााधीच्या निर्णयात अल्पसंख्याक दर्जा काढून टाकण्यात आला होता. अल्पसंख्यांक दर्जा पुन्हा बहाल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं? या निर्णयामुळे विद्यापीठाचे प्रशासन, विद्यार्थी यांच्यांवर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया. 


 सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1967 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सरन्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा काढण्यात आला होता.  एएमयू अल्पसंख्याक दर्जाचा दावा करु शकत नाही. कारण ही संस्था 1920 च्या एएमयू अधिनियमाअंतर्गत स्थापित झाली होती. यानंतर 1981 मध्ये केंद्र सरकारने एएमयू अधिनियममध्ये संशोधन करुन विद्यापीठाला अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल केला. पुन्हा 2006 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टने एका निर्णयात एएमयूला अल्पसंख्याक दर्जा हटवण्याचा निर्णय घेतल्याने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 


 सीजेआय चंद्रचूड यांनी लिहिला होता निर्णय


सर्वोच्च न्यायालयाने 8 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी याप्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला. 8 नोव्हेंबरला यासंदर्भातील निर्णय सुनावण्यात आला.एकूण 501 पानांमध्ये 4 निर्णय लिहिण्यात आले. 7 न्यायाधिशांच्या संविधान पीठातील 4 न्यायाधिशांच्या बहुमताननंतर हा निर्णय सुनावण्यात आला. या निर्णय सीजेआय चंद्रचूड यांनी लिहिला होता. यामध्ये सीजेआय यांच्याव्यतिरिक्त जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला आणि जस्टिटस मनोज मिश्र होते. तर जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा यांनी आपले वेगवेगळे निर्णय लिहिले आणि सुनावले. हे 3 निर्णय बहुमताच्या निर्णयाच्या विरुद्ध होते.


सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्या महत्वाच्या बाबी 


एएमयूची स्थापना शाही कायद्याद्वारे झाली याचा अर्थ असा नाही की ती कोणत्याही अल्पसंख्याकाने स्थापन केलेली नाही.विद्यापीठ स्थापनेसाठी कायदा करण्यात आला, त्यामुळे विद्यापीठाची स्थापना संसदेने केली असे म्हणणे चुकीचे आहे.संघटना कोणी स्थापन केली हे शोधण्यासाठी त्यामागे कोणाचा विचार होता हे जाणून घ्यायला हवे. ही कल्पना कोणाला सुचली, जमिनीसाठी पैसे कोणी दिले आणि अल्पसंख्याक समाजाने यात मदत केली का? हेही पाहावे लागेल.जर अल्पसंख्याकांनी एखादी संस्था सुरू केली असेल तर ती अल्पसंख्याक संस्था आहे. त्याचा कारभार अल्पसंख्याकांकडेच असावा असे नाही.


निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर काय होणार परिणाम?


सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एएमयूमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही फरक पडणार नाही. सुप्रीम कोर्टाकडून येणारा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी चांगला मानला जातोय. कारण या निर्णयाला झालेल्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. या निर्णयानंतर आनंद साजरा करण्यासारखे काही नसले तरी किमान विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा संपलेला नाही हा दिलासा मानला जात आहे. विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा काढण्यात आला असता तर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोरण आणि शिक्षक भरती प्रक्रियेवरही परिणाम होऊ शकला असता. 



मॅनेजमेंटच्या पातळीवर कोणता बदल?


यासोबतच विद्यापीठातील मॅनेजमेंटच्या पातळीवर कोणताही बदल होणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असले तरी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विद्यापीठाचे कामकाज 1981 प्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 1981 मध्ये AMU कायद्यात सुधारणा करून अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला. याच अंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि शिक्षकांच्या नियुक्त्या यापुढेही होणार आहेत.AMU चा कुलगुरू (VC) निवडण्याची प्रक्रिया इतर संस्थांपेक्षा वेगळी आहे. यातही कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.