नव्या संसद भवनाचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाकडून मंजुरी

नवी दिल्ली  :  नव्या संसद भवनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. नव्या संसद भवनाला कोर्टाकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नव्या संसद भवनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

संसदेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे लवकरच याचं काम सुरु होणार आहे. 

पर्यावरण मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशी कोर्टाने कायम ठेवत बांधकाम चालू असताना पर्यावरणाची काळजी घेण्याचे सांगितले. या व्यतिरिक्त त्यांना बांधकाम दरम्यान स्मॉग टॉवर बसविण्यास तसेच बांधकाम करण्यापूर्वी हेरिटेज समितीची मान्यता घेण्यास सांगण्यात आले.

लुटियन्स झोनमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या बांधकामांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये पर्यावरणविषयक मंजुरींसह अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. यापूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीत ७ डिसेंबर रोजी नवीन संसद भवनासाठी पायाभरणी करण्यास परवानगी दिली होती, परंतु तेथे कोणतेही बांधकाम होणार नसल्याचेही निर्देश दिले. गेल्या वर्षी ५ नोव्हेंबरला कोर्टाने या प्रकरणात आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त  भारतातील संवेदना आणि आकांक्षा अनुरुप नवे संसद भवन २०२२ मध्ये तयार केले जाईल. नवीन संसद भवन पुढील शंभर वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधले जाणार आहे. जेणेकरून भविष्यात खासदारांची संख्या वाढविण्यात अडचण होणार नाही. 

नवीन संसद इमारत सौर उर्जा प्रणालीसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह सुसज्ज असेल. विद्यमान संसद भवनाला लागून असलेले नवीन संसद भवनात अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था असतील.

यामध्ये एक संविधान सभागृह आहे जो सर्वसामान्यांसाठी खुला असेल. याव्यतिरिक्त, नवीन इमारतीत लाउंज, ग्रंथालय, अनेक समिती कक्ष, जेवणाचे क्षेत्र, पार्किंगची जागा, आरामदायक आसन असणार आहे. ही इमारत भूकंपरोधी असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते नवीन संसद भवनचे भूमिपूजन झाले होते.