नवी दिल्ली :  राजधानी दिल्लीमध्ये सार्वजनिक परिवहन म्हणून सर्वाधिक वापरली जाणाऱ्या मेट्रोच्या भाड्यात वाढ करण्यात आल्याने लोकांनी रस्ते वाहतुकीचा पर्याय शोधत आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दुसरीकडे वाहनांची वाढती संख्या पाहता प्रदुषणाने बेहाल झाले आहेत. आता यावर पर्याय म्हणून स्कूटीमध्ये सीएनजी कीट लावण्यात येऊ शकते. यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि लोकांच्या खिशालाही कात्री बसणार नाही. 



दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने युरो-३च्या अॅक्टीव्हा स्कूटीच्या बेस मॉडेलला सीएनजी किट फिटमेंट (रेट्रोफिटिंग) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. स्कूटीमध्ये सीएनजी किट लावण्यावर एका किलोमीटरसाठी केवळ ६५ ते ७० पैसे खर्च येणार आहे. सध्या स्कूटी पेट्रोलवर चालविण्यासाठी १.५  रूपये खर्च येत आहे. 



नव्या योजनेअंतर्गत इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (आयजीएल) ने २५ स्कूटीवर ट्रायल पूर्णम केले आहे. यापूर्वी मे २०१६ मध्ये टू-व्हिलरमध्ये सीएनजी कीट लावण्याला मंजुरी दिले होती. पण नंतर हे रोखण्यात आले. त्यानंतर आता पुन्हा या योजनेवर काम करणे सुरू केले होते. 


परिवहन विभागाने ज्या युरो-३ च्या अॅक्टिव्हा स्कूटीसाठी सीएनजी कीटची मंजुरी देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०१०  ते ३१ मार्च २०१६ च्या काळात निर्मित झालेली हवी. त्यानंतर युरो-४ मानकच्या स्कूटी डिसेंबरपर्यंत सीएनजी कीट बाजारात येणार आहे. त्यामुळे मार्च २०१८ पर्यंत सर्व टू-व्हिलर सीएनजी कीटसह बाजारात येतील. 



असे लागणार सीएनजी कीट 


सध्या अॅक्टीव्हामध्ये समोर असलेल्या डिक्कीमध्ये सीएनजी सिलेंडर लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे समोरची डिक्की काम करणार नाही. स्कूटीमध्ये सीएनजी लावण्यात आल्यास पुढे स्पेस कमी होणार आहे. 


इतकी असणार किटची किंमत 


एका हिंदी वृत्तपत्रात प्रकाशीत झालेल्या बातमीनुसार नोंदणीकृत टू-व्हिलर्समध्ये सीएनजी कीट लावण्यासठी १५ हजार रूपयांपर्यंत खर्च होईल. आयटीयूकेचे निदेशक श्रीराम एम भट्ट यांनी सांगितले की यासाठी बँकांशी बोलणी सुरू आहे. किटसाठी १२ हजार रुपयांपर्यंत लोन मिळू शकणार आहे. लोन २४ हप्त्यांमध्ये भरले जाऊ शकते. 



किती मायलेज देणार 


टू व्हिलरच्या एक किलो सीएनजीमध्ये ६५ ते ७० किलोमीटर जाऊ शखते. सध्या दिल्लीमध्ये सीएनजीची किंमत ३९.७१ रुपये प्रति किलो आहे. दिल्लीतील यशानंतर इंदूर आणि ग्वालियरमध्ये सीएनजी कीटच्या टू-व्हिलर लॉन्च करण्यात येतील. येथील परिवहन विभागात लवकर मंजुरी मिळू शकते.