बंद होणार मोफत मिळणाऱ्या योजना? राज्यांमध्ये येऊ शकते श्रीलंकेसारखं आर्थिक संकट

काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अहवाल दिला की, काही राज्ये लोकांना/मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत सुविधांच्या योजना चालवतात त्यामुळे देशात श्रीलंकेसारखे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. ..

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही राज्यांतर्फे मोफत चालणाऱ्या योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली. आर्थिक शिस्त मोडल्याने श्रीलंकासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. असा इशारा त्यांनी दिला. 

पंतप्रधान मोदींसोबत 4 तास बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक घेतली. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी के मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांसह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

2014 पासून सचिवांसोबत पंतप्रधानांची ही नववी बैठक होती. बैठकीतील दोन सचिवांनी आर्थिकदृष्ट्या वाईट स्थिती असलेल्या राज्यातील नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या लोकांना आकर्षित करणाऱ्या योजनांचा संदर्भ दिला. 

त्यांनी इतर काही राज्यांमध्येही अशाच योजनांचा संदर्भ दिला आणि म्हटले की, या योजना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने व्यावहारिक नाही.  अशा राज्यांमध्ये श्रीलंकेसारखे आर्थिक संकट येऊ शकते. 

श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. इंधन, स्वयंपाकाच्या गॅससाठी लोकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागते, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी होतो. तसेच वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे आठवडाभरापासून लोक हैराण झाले आहेत.