Socialist Secular Words In Constitution Preamble: लोकसभेमधील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेशी सरकारकडून छेडछाड करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेमधून 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' हे दोन्ही शब्द हटवण्यात आल्याचं अधीर रंजन चौधरी यांनी संसदेमध्ये संविधानाची प्रत दाखवत म्हटलं. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना संसदेबाहेर सोनिया गांधी यांनीही हे 2 शब्द प्रस्तावनेत दिसत नसल्याची प्रतिक्रया नोंदवली.


प्रस्तावनेतून 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' गायब


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एएनआयशी बोलताना, "संविधानाच्या प्रती (19 सप्टेंबर रोजी) आम्हाला वाटण्यात आल्या. याच प्रती घेऊन आम्ही नवीन संसद भवनामध्ये प्रवेश केला. याच प्रतींमधील प्रस्तावनेतून 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द वगळण्यात आले आहेत," असं अधीर रंजन चौधरी म्हणाले. अधीर रंजन चौधरी यांनी 1976 साली करण्यात आलेल्या एका बदलानुसार हे 2 शब्द संविधानाच्या प्रस्तावावमध्ये सामावून घेण्यात आले होते. मात्र आज आम्हाला कोणी संविधानाची प्रत देत असेल आणि त्यात हे शब्द नसतील तर ही चिंतेची बाब आहे.



केंद्र सरकारवर साधला निशाणा


अधीर रंजन चौधरी यांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधला. "त्यांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करण्यास वाव आहे. हे फार हुशारपणे करण्यात आलं आहे. हा माझ्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. मी हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला मात्र मला बोलण्याची संधी दिली गेली नाही," असंही अधीर रंजन चौधरी म्हणाले. 



सोनिया गांधींनीही दिला दुजोरा


नवीन संसदेमध्ये मंगळवारपासून (19 सप्टेंबर 2023 पासून) कामकाजाला सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सर्व खासदार संसदेच्या जुन्या वास्तूमधून नवीन इमारतीमध्ये चालत गेले. यावेळेस सर्व खासदारांना संविधानाच्या प्रती वाटण्यात आल्या होत्या. या प्रती घेऊनच खासदारांनी नवीन संसदेत प्रवेश केला. मला जी संविधानाची प्रत मिळाली त्यामध्ये मी स्वत: 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' हे शब्द लिहिले, असं अधीर रंजन चौधरी म्हणाले. तसेच, 'मी याबद्दल राहुल गांधींनाही सांगितलं,' असंही अधीर रंजन चौधरी यांनी नमूद केलं. सोनिया गांधींनी हे दोन्ही शब्द नसल्याचं पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.



भाजपाच्या नेत्यांने दिलं स्पष्टीकरण


अधीर रंजन चौधरी यांनी केलेल्या दाव्यावर भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "जेव्हा संविधान तयार करण्यात आलं होतं तेव्हा ते असेच होते. त्यानंतर संविधानामध्ये 42 वा बदल करण्यात आला. खासदारांना वाटप करण्यात आलेल्या प्रती या मूळ प्रती आहेत," असं जोशी यांनी सांगितलं. केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी अधीर रंजन चौधरींच्या विधानावर बोलताना, "जेव्हा संविधानाचा मूळ मसूदा तयार करण्यात आला तेव्हा ते असं नव्हतं. नंतर एका संशोधनामध्ये त्यात बदल करण्यात आला. वाटलेल्या प्रती या मूळ प्रती आहेत. आमच्या प्रवक्त्यांनी याचं उत्तर दिलं आहे," असं म्हटलं.


नक्की वाचा >> मोदी सरकारच्या 'या' निर्णयाने राजीव गांधींचं स्वप्न पूर्ण होणार; संसदेत सोनिया गांधी असं का म्हणाल्या?


तेव्हा करण्यात आलेला संविधानाच्या प्रस्तावनेत या 2 शब्दांचा समावेश


1976 साली संविधानामध्ये 42 व्या संशोधनाअंतर्गत प्रस्तावनेत बदल करण्यात आला. भारताचा संविधानामधील उल्लेख ‘संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य’ ऐवजी ‘संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ असा असेल असं निश्चित करण्यात आलं. 20 पानांच्या या दिर्घ प्रस्तावनेनं संसदेला अनेक विशेष अधिकार दिले आहेत. या निर्णयानंतर सर्वच ठिकाणी हा बदल करण्यात आला. या शब्दांबरोबरच ‘देशाची एकता’ हा उल्लेखही ‘देशाची एकता आणि अखंडता’ असा करण्यात आला.