कोरोनामुळे या ४ क्षेत्रातील करोडो लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता
कोरोनाचा कहर उद्योग धंद्यावर ही सुरुच राहणार
मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत. कोरोनामुळे जीडीपीमध्ये मोठा वाटा असणार्‍या खाजगी, गुंतवणूक आणि परदेशी व्यापाराला चांगला फटका बसला आहे. यामुळे कोट्यावधी लोकांचा रोजगार जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या कहर हा उद्योगधंद्यांवर देखील भारी पडणार आहे.ॉ
विमान क्षेत्र
कोरोनाचा विमान वाहतुकीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. जगातील बर्‍याच देशांमध्ये कोरोनामुळे लॉकडाउन आहे. भारताची उड्डाणे देखील पूर्णपणे बंद आहेत. या क्षेत्रात वेतन कपात व कॉस्ट कटींग सुरू झाली आहे. भारतातच या क्षेत्रातील हजारो नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. जर लॉकडाऊन आणखी वाढला तर अनेक विमान कंपन्यांच्या शटडाउन व्हायला उशीर लागणार नाही. जागतिक व्यापार सल्लागार कंपनी केपीएमजीच्या म्हणण्यानुसार, एविएशनसाठी हे २००८-०९ च्या मंदीपेक्षा मोठे संकट आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट
कोरोनाचा कहर हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या क्षेत्रावर ही पडू शकतो. उड्डाणे, वाहतूक आणि प्रवास पूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सही बंद आहेत. लॉकडाउन उघडल्यानंतर लोकल वाहतूक सुरु झाली तर थोडासा व्यवसाय होऊ शकतो, परंतु आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येण्यास कित्येक महिने लागू शकतात. अगदी स्थानिक पातळीवर देखील, लोकं पुढील काही महिने रेस्टॉरंट्स किंवा गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचं टाळतील. अशा परिस्थितीत या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे.
एमएसएमई
कोरोनामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या क्षेत्राला मदत पॅकेज देण्याची मागणी वाढू लागली आहे. सरकार लवकरच या क्षेत्रासाठी मदत पॅकेज जाहीर करेल.
पीएचडी चेंबरचे सहअध्यक्ष मनीष खेमका म्हणतात की, “सरकारसमोर सर्वात मोठी समस्या म्हणजे बेरोजगारी. मोठ्या संख्येने लोक बेरोजगार होतील. म्हणूनच एमएसएमईंना सहाय्य करणे खूप महत्वाचे आहे. जे रोजगाराचे खूप मोठे स्रोत आहेत. एमएसएमईला त्वरित दिलासा मिळाला पाहिजे आणि सरकारने यास उशीर करु नये. जर आता औषधाची आवश्यकता असेल तर सरकारने मदत केली पाहिजे. राज्य सरकारेही या प्रकरणात केंद्र काय पाऊलं उचलतं याची वाट पाहत आहेत. एमएसएमईंसाठी रोख सहाय्यापेक्षा इतर काहीही काम करणार नाही. कॅनडा, अमेरिका ते आशिया खंडातील बांगलादेश पर्यंत अनेक देशांनी त्यांच्या उद्योगांना रोख मदत केली आहे.
ते म्हणाले की, बांगलादेश सरकारने कर्मचार्‍यांना 2 टक्के नाममात्र व्याजदराने कर्जासारख्या सुविधा दिल्या आहेत. जेणेकरुन पगाराच्या संकटात त्यांचा खर्च चालवता येईल. भारतातही एमएसएमई कर्मचार्‍यांसाठी कर्ज किंवा पगाराच्या सहाय्यासारखी योजना सुरू केली जाऊ शकते.
ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (एआयएमए) च्या अहवालानुसार, लॉकडाऊन लांबचत राहिला आणि सरकारकडून कोणतीही मदत न मिळाल्यास सुमारे 7.5 कोटी एमएसएमई युनिट बंद होतील. नोटाबंदीच्या धक्क्यातून हे क्षेत्र नुकतेच सावरले होते की त्यासमोर एक नवीन संकट आले. हे क्षेत्र जीडीपीच्या सुमारे 30 ते 35 टक्के वाटा आणि 11 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार देते. त्यांचा व्यवसाय रखडला आहे आणि जास्त भांडवल नसल्यामुळे, कधीकधी निर्यातीवर अवलंबून रहावं लागत असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांना पगार देणे अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाची परतफेड करणे, जीएसटी भरणे ही त्यांच्यासाठी अतिरिक्त ओझे आहे.
पर्यटन
पर्यटन क्षेत्राला देखील कोरोनामुळे मोठा फटका बसला आहे. जरी लॉकडाउन उघडले तरी लोकं काही महिने किंवा किमान एक वर्ष तरी पर्यटन आणि अनावश्यक प्रवासापासून दूर राहतील. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राशी संबंधित कोट्यावधी लोकांच्या रोजीरोटीवर गंभीर संकट आहे. केपीएमजीच्या अहवालानुसार पर्यटन आणि हॉस्पिटलिटी या दोन्ही क्षेत्रांतील सुमारे 3.8 कोटी नोकर्‍या जाऊ शकतात.
इंडस्ट्री चेंबर सीआयआय म्हणते की, ब्रँडेड हॉटेल्स, टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल एजन्सी इत्यादींचे एकूण नुकसान सुमारे 1.58 लाख कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजन्सींना सुमारे 25,000 कोटी आणि अ‍ॅडव्हेंचर टूर ऑपरेटरला सुमारे 19,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी सरकार सॉफ्ट लोन, वर्किंग कॅपिटल किंवा लोन परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ दिली पाहिजे.