मद्यपींसाठी आनंदाची बातमी, या राज्यानं घेतलाय मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनच्या काळात दारुचा मुद्दा सर्वात चर्चेत राहीला. संचारबंदी असल्याने दारु विक्रीवर त्याचा परिणाम झाला. पण दारुला लॉकडाऊनमध्ये वगळावे अशी मागणी सर्व राज्यांमधून होऊ लागली. राज्य सरकारने दारु विक्रीस परवानगी दिल्यानंतर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनंतर हा निर्णय गुंडाळून ठेवण्यात आला. महाराष्ट्रात मद्य विक्रीस सध्या परवानगी नसली तरी दिल्लीकर मद्यपींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.

दारुवर लावलेला ७० टक्के कोरोना शुल्क हटवण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतलाय. दारुवर कोरोना शुल्क लावल्याने राज्यभरातून राज्य सरकारवर टीका होत होती. यासंदर्भात नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. तुर्तास हा कर मिटल्याने दिल्लीकर मद्यपींसाठी आनंदाची बातमी आहे.

दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून याप्रकरणी सरकारला नोटीस जाहीर करण्यात आली होती. या पार्श्वभुमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला. न्यायमुर्ती डीएन पटेल आणि न्यायमुर्ती हरि शंकर यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी २९ मेला ठेवली आहे. 

दिल्ली उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम २६ नुसार सरकार केवळ शुल्क, परवाना शुल्क, लेबल नोंदणी शुल्क आणि आयात / निर्यात शुल्क या चार वस्तूंद्वारे महसूल वसूल करू शकते. सरकार विशेष कोरोना फीसच्या नावाखाली हा कर घेऊ शकत नाही अशी बाजू याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली. एडवॉकेट भारत गुप्ता आणि वरुण त्यागी यांनी ही याचिका दाखल केली.

सरकारने हा विशेष कर उकळण्यासाठी उत्पादन अधिनियम कलम ८१चा आधार घेतला आहे. कलम ८१ (२) (जी) या कलमात केवळ प्रक्रियात्मक आणि नियामक आणि इतर तरतुदी आहेत. दिल्ली सरकार कलम ८१ नुसार विशेष कोरोना फी वसूल करू शकत नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे विसंगत आणि मनमानी असून कलम २६५ चे उल्लंघन असल्याचे ते म्हणाले.                      

हा कर कलम १४ अंतर्गत समानता आणि समान संरक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. फक्त किरकोळ विक्रीमध्ये एमआरपीवर हा कर आकारला जातोय. याचा अर्थ दारुचा कर थेट ग्राहकांकडूनच वसूल केला जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित कायद्याच्या तरतूदीमध्ये ग्राहकांवर अशी ड्यूटी लावण्याविषयीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हा कर बेकायदेशीर असून तो रद्द करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.