नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा वाढता संसर्ग पाहता देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन लागू केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने या संदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे. ज्यामध्ये अत्यंत संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये कडक बंदोबस्त लावून संक्रमण रोखण्याचे राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. असे असले तरी केंद्राने अत्यावश्यक सेवांना लॉकडाऊनमधून सूट देण्याबाबतही पुढे म्हटलंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या प्रस्तावात म्हटले आहे की, संबंधित जिल्ह्यात लॉकडाउन लागू न केल्यास संसर्ग होण्याचे प्रकार झपाट्याने वाढू शकतात. 15 टक्क्यांहून जास्त संसर्गाचे प्रमाण असणाऱ्या 150 जिल्ह्यांमधील लॉकडाऊनचा प्रस्ताव समोर आलाय. अत्यावश्यक सेवांना वगळून या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन लागू करावे लागेल, अन्यथा आरोग्य यंत्रणेवरील बोजा खूपच वाढेल, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.



केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठकीत याची शिफारस केली होती. पण केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेणार आहे. या प्रस्तावामध्ये आणखी सुधारणा करता येईल, वाढत्या केसेसचा ताण आणि पॉझिटीव्हिटी रेटवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. 


गेल्या एक आठवड्यामध्ये ज्या जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटीव्हीटी दर 10 टक्क्यांहून अधिक असले तर त्या जिल्ह्यांमध्ये कडक बंदोबस्त लागू करावा असे यापूर्वी रविवारी केंद्र सरकारने असे सांगितले होते. जास्त पॉझिटीव्ह संख्या असलेल्या ठिकाणी काही आठवड्यांसाठी कडक लॉकडाऊन लावावा लागेल, तरच संक्रमणाची चैन तोडली जाऊ शकेल असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.