`राममंदिर उभारणीसाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही`
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्याच महिन्यात नरेंद्र मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक याचिका दाखल केली होती
नवी दिल्ली : 'आधुनिक भारतासाठी प्राचीन संस्कृतीचा सन्मान आवश्यक असून राम मंदिर बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहणे गरजेचे नाही, राम मंदिर आपण केव्हाही बांधू शकतो' असं मत भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी व्यक्त केलंय. आधुनिक भारताची परिकल्पना या विषयावर व्याख्यानात ते चेंबूर येथे बोलत होते. यावेळी त्यांनी नेहरु घराणं आणि गांधी घराण्याचे जावई रॉबर्ट वाड्रांवरही निशाणा साधलाय.
अयोध्या वाद सोडवण्यासाठी न्यायालयाची भूमिका 'मर्यादित' असल्याचंही यावेळी त्यांनी म्हटलंय. वादग्रस्त नसलेली जमीन आपण केव्हाही ताब्यात घेऊ शकतो आणि पुढच्या दोन वर्षांत मंदिर उभारलं जाऊ शकतं, असं म्हणत एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थितांना चिथावण्याचाही प्रयत्न सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलाय.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्याच महिन्यात नरेंद्र मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक याचिका दाखल केली होती. यात वादग्रस्त जागेच्या आजुबाजुची 'वादविरहीत' जमीन अयोध्येतील एक हिंदू ट्रस्ट आणि इतर मालकांची असून तिचे मालकी हक्क हस्तांतरीत करण्याची परवानगी सरकारनं मागीतली होती.
राज्यसभा सदस्य असलेल्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यावेळी पाकिस्तानबद्दलही भाष्य केलंय. पुढच्या 'दशकात पाकिस्तान सैरभैर होईल' असंही त्यांनी म्हटलंय. २०२०-२०३० दरम्यान पाकिस्तानचं चार प्रांतामध्ये विभाजन होईल आणि पाकिस्तानचं अस्तित्व संपुष्टात येईल, अशीही भविष्यवाणी स्वामी यांनी केलीय.