EC Withdraws National Party Status : केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या  राष्ट्रवादी काँग्रेसला (NCP) मोठा धक्का दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द करण्यात आला. राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जाबाबत निवडणूक आयोगानं गेल्या महिन्यात नोटीस पाठवली होती. त्यावर राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आयोगासमोर बाजू मांडली होती. या बैठकीतनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राष्ट्रीय दर्जा कायम राहणार असल्याचा आशावाद व्यक्त केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगानं राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाच रद्द केला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी अनेक निकष पूर्ण करावे लागतात. या निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे निवडणुक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द केल्याचे समजते. 10 जानेवारी 2000 रोजी राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला होता. राष्ट्रवादीला 2014 नंतरच्या कामगिरीमुळे तो धोक्यात आला होता.  2019 नंतर 21 पैकी 12 राज्यात राष्ट्रवादीने निवडणुक लढवली होती. नागालँडचा परफॉर्मन्स लक्षात घेऊन सुद्धा राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकत नाही हे ऑर्डर मध्ये नमूद केलं आहे.



काय आहेत निवडणुक आयोगाचे निकष


  • विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला चार किंवा जास्त राज्यांमध्ये वैध मतांपैकी कमीत कमी 6% मते मिळाली पाहिजेत

  • लोकसभा निवडणुकीत कमीत कमी 4 जागा मिळाल्या पाहिजेत.

  • लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला एकूण जागांपैकी कमीत कमी 2% जागा मिळाल्या पाहिजेत

  • या जागा कमीत कमी 3 राज्यांमधून निवडून आल्या पाहिजेत

  • संबधीत पक्षाला कमीत कमी 4 राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळाला पाहिजे. (पश्चिम बंगाल,त्रिपुरा,मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळाल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसला नुकताच 7 व्या राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला गेला आहे.)


राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळाल्याचे फायदे 


  • राखीव निवडणूक चिन्ह

  • सरकारतर्फे पक्षाच्या कार्यालयासाठी subsidized दरांमध्ये जमीन

  • दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ वर मोफत प्रक्षेपण

  • निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक याद्यांचं मोफत वितरण

  • राष्ट्रवादीची प्रतिक्रिया

  • राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतभर राष्ट्रवादी पक्ष यश मिळवत आहे  निवडणुक आयोगाची भूमिका संशयास्पद आहे. याबाबत गरज पडल्यास कोर्टात जाऊ. निवडणुक आयोग भाजपच्या हातातील कळसुत्री  बाहुली आहे असा घणाघात विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी केला आहे.   


राष्ट्रवादी पक्षासमोर आता पर्याय काय?


2016 साली निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्षासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केला होता. या नव्या नियमांनुसार आता राष्ट्रीय पक्षांचा दर्जा हा दर 5 वर्षांऐवजी 10 वर्षांनी रिव्ह्यू केला जातो. त्यानुसार रिव्ह्यू करुनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द करण्यात आला आहे.यामुळे  विविध राज्यांमध्ये निवडणुका लढवताना  राष्ट्रवादीला अनेक अडचणी येवू शकतात.  एखाद्या पक्षाने राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा गमावल्यानंतर त्या पक्षाला देशभरामध्ये एकाच निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवता येत नाही. यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये निवडणुक लढवताना वेगवेळ्या चिन्ह्यांचे पर्याय शोधावे लागणार आहेत. 1968 च्या सिम्बॉल ऑर्डरमध्ये याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच राष्ट्रावादी काँग्रेसबरोबरच तृणमूल आणि सीपीआयची राष्ट्रीय पक्ष ही मान्यता रद्द झाल्यास त्यांना फक्त ज्या राज्यामध्ये राज्यस्तरीय पक्ष ही मान्यता मिळाली आहे त्याच राज्यात सध्याच्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढता येईल.