आरोपपत्र दाखल होणे हा निवडणूक अपात्रतेचा निकष नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : केवळ आरोपपत्र दाखल होणे हा निवडणूक अपात्रतेचा निकष असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्यांना निवडणूक लढू देऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायच्या पाच न्यायमूर्तींसमोर २८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. त्याचा निकाल देण्यात आला. 

सरकारनं लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूदी संदर्भात केलेल्या युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला होता. मतदानाच्या अधिकारात निवडणूक लढण्याचाही अधिकार प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आलाय. त्यामुळे आरोपपत्राच्या आधारे अपात्र ठरवणे घटनेला धरून होणार नाही, असं सरकारनं म्हटलं होतं. दरम्यान आजच्या निकालात सर्व उमेदवारांवर असणाऱ्या फौजदारी आरोपींची माहिती त्यांच्या पक्षानं वेबसाईटवर जाहीर करावी असाही निर्देश आज न्यायालयानं दिलाय. 

गंभीर गुन्हे असलेल्या नेत्यांना ५ वर्षाची शिक्षा व्हावी आणि एखाद्या विरोधात गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्याशिवाय एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आरोप सिद्ध झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.