मुंबई : शेतकऱ्यांचं उपत्न वाढविण्यासाठी आणि त्यांना कमी व्याज दरात कर्ज देण्यासाठी सरकारने विशेष अभियान चालू केलं आहे. सरकारचा प्रयत्न आहे की प्रत्येक शेतकऱ्याजवळ केसीसी म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड पाहिजे, जेणेकरुन शेतीला लागणाऱ्या गरजा ते पूर्ण करु शकतील. केंद्र सरकारने बॅंकांना नवीन निर्देश जारी केले आहेत की, त्यांनी पात्र शेतक-यांचे पूर्णपणे भरलेले अर्ज मिळाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करावे. पिककर्जासाठीच किसान क्रेडीट कार्ड दिले जाते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्या 6.95 कोटी केसीसी कार्यरत आहेत, त्या अंतर्गत सबसिडीच्या अनुदानित दराने पिकांसाठी कर्ज दिले जाते. पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता देखील केसीसी  विस्तारित करण्यात आला आहे.


कृषी मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव डॉली चक्रवर्ती यांनी बँकांना पत्र लिहून सांगितले की, "अजूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी आहेत ज्यांना संस्थात्मक मदत मिळत नाही, त्यांचे कर्ज थकित असल्यामुळे त्यांना ही सुविधा मिळणार नाही. सरकारने केसीसी अंतर्गत आर्थिक समावेशासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक अभियान सुरु केलं आहे.


सरकारने असे म्हटले आहे की, केसीसीकडून कर्ज व्याज अनुदानाच्या दरासाठी पात्र असेल, अर्जदारांचा आधार कार्ड क्रमांक देखील ठेवण्यात येईल.


शेती कर्जावरील व्याजदर 9.% आहे. परंतु सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 7 टक्के प्रभावी दराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळविण्यासाठी दोन टक्के व्याज अनुदान देत आहे. कर्जाच्या परतफेडसाठी शेतकऱ्यांना 3% अतिरिक्त रक्कम दिली जाते, प्रभावी व्याज दर 4% आहे.