दाभोलकर-पानसरे प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मुख्यमंत्र्यांना खडे बोल

मुंबई : 'मुख्यमंत्री आहात की एका पक्षाचे नेते आहात ? विविध खाती सांभाळताना कार्यक्षमताही दाखवा' असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना सुनावले आहेत. दाभोलकर-पानसरे प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष द्यायला हवे असे मतं न्यायालयाने नोंदवले आहे. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येनंतर दोन्ही कुटुंबियांनी न्यायालयात याचिका सादर केल्या. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीला डॉ नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पत्नी डॉ शैला दाभोलकर, मुलगी  मुक्ता दाभोळकर त्याचप्रमाणे पानसरे यांची सून डॉ मेघा पानसरे कुटुंबीय होते कोर्टात हजर होते. डॉ. शैला दाभोलकर या पहिल्यांदाच कोर्टात हजर होत्या. 

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर 2013 मध्ये अज्ञातांनी गोळ्या झाडून खून केला होता तर 2015 साली काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी दाभोलकर-पानसरे कुटुंबियांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायमुर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमुर्ती बी.पी कोलोबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. 

मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख आहेत. वरिष्ठ अधिकारी, सचिव यांनी ही यामध्ये लक्ष घालायला हवे असे मतही न्यायालयाने मांडले आहे. याप्रकरणात हायकोर्टाचा लक्ष घालावे लागत आहे, हे चुकीचे असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. दाभोलकर आणि पानसरे या दोन्ही कुटुंबियांनी केलेल्या मागणीनुसार हा तापस न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. गुरूवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने गृह खात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना खडे बोल सुनावले. जर खालच्या अधिकाऱ्यांना तपासातअपयश येत तेव्हा वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष घालायला हवे. फरार आरोपी बाबत बक्षीस वाढवल्याने आरोपी लोक पकडून देतील हा भ्रम आहे. आरोपींना पकडण्याची जबाबदारी ही पोलिसांचीच असते.