अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला, प्राप्तिकरात सवलत?

नवी दिल्ली - पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प (बजेट) येत्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर केला जाईल. या वर्षी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होत असल्याने सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार नाही. केवळ पुढील तीन महिन्यांसाठीच्या सरकारी खर्चाला लेखानुदानाद्वारे मंजुरी घेण्यात येईल. त्याचबरोबर मध्यमवर्गीयांसाठी प्राप्तिकरात सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. ३१ जानेवारीपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होईल आणि १३ फेब्रुवारीपर्यंत हे अधिवेशन चालेल. संसदीय व्यवहार विषयक मंत्रिगटाची बैठक बुधवारी नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीत अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत असल्यामुळे त्यानंतर येणारे सरकारच पुढील आर्थिक वर्षासाठी पूर्ण अर्थसंकल्प जूनमध्ये मांडेल. मोदी सरकारच्या काळात रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगवेगळे मांडण्याची प्रथा संपुष्टात आली आहे. आता केवळ एकच अर्थसंकल्प मांडला जातो. अंतरिम अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी काही घोषणा केल्या जाऊ शकतात. अर्थमंत्री अरूण जेटली हा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडतील. ते मतदारांना डोळ्यापुढे ठेवून काय घोषणा करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

मार्च महिन्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो आणि एप्रिलपासून मेच्या मध्यापर्यंत टप्प्याटप्प्याने मतदान प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारला कोणतीही नवी घोषणा करता येणार नाही. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पातच महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.