नवी दिल्ली : सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यासाठीच्या मुदतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही मुदत सरकार 31 मार्च पर्यंत वाढवू शकते. दरम्यान, आतापर्यंत सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत लिंक करणे आवश्यक होते. 


कायदेशीर समिती घेणार 'आधार'बाबत निर्णय


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी गुरूवारी झाली. या वेळी माहिती देताना सरकारने ही माहिती दिली.  आधारच्या सक्तीला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर समिती नेमण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. मुख्य न्यायाधीश दीपक मीश्रा यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, पुढच्या आठवड्यात आधारबाबत निर्णय घेण्यासाठी 5 सदस्यीय कायदेशीर समीतीची स्थापना केली जाईल. जी या याचिकेवर विचार करेन.


'आधार'बाबत चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार


दरम्यान, सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, आधारच्या सक्ती आता थांबवता येऊ शकत नाही. कारण, आधारचा वापर आणि त्यानुसार सुरू असेलली कामगिरी आता फार पुढे गेली आहे. आधारवर अवलंबून काम करण्यास सुरूवात होऊन आता खूप वर्षे झाली आहेत. वेणुगोपाल पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. 


दरम्यान, आधारच्या सक्तीला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावनीदरम्यान, विनंती केली की, हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली निघावे.