मुंबई : ध्वनी प्रदूषणाच्याबाबतीत (Noise polluting) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने (डीपीसीसी) (Delhi Pollution Control Committee) दंडाच्या रकमेमध्ये सुधारित घोषणा केली आहे. नव्या दुरुस्तीअंतर्गत ध्वनी प्रदूषण होणार्‍या कोणत्याही माध्यमावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


ध्वनी प्रदूषण करणारे संयंत्र जप्त केले जाणार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या संशोधनानंतर जनरेटर संचाच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषणाबाबत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त आता ध्वनी प्रदूषण कारणीभूत संयंत्र देखील जप्त करण्यात येणार आहे. दुरुस्तीचा हा प्रस्ताव एनजीटीनेही स्वीकारला आहे.


दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या दुरुस्तीनंतर लाऊडस्पीकर आणि सार्वजनिक अॅड्रेस सिस्टमनुसार ध्वनी प्रदूषण केल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. त्याचबरोबर 1000 केव्हीएच्या डिझेल जनरेटर सेटवर 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंटमधून ध्वनी प्रदूषण केला तर 50,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोवण्यात येणार आहे. तसेच यासह उपकरणेही जप्त केली जातील. 


कुठे किती दंड आकारणार पाहा


- लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी यंत्रणेचा वापर केल्यास उपकरणे सील करण्याबरोबरच 10,000 रुपये दंडही ठोवला जाणार आहे.


-1000 केव्हीएच्या डीजी सेटवरून आवाजावर उपकरणे जप्त करण्याबरोबर 1 लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.


- याशिवाय 62.5 ते 1000 केव्हीएच्या डीजी सेटवर उपकरणे जप्त केली जातील आणि 25 हजार रुपये दंड भरावा लागेल.


- 62.5 केव्हीएपर्यंत डीजी सेटवर उपकरण जप्त करण्यात येणार आहे. तसेच दहा हजार रुपये दंड भरावा लागेल.


- कंस्ट्रक्शन मशीनरीच्या गोंगाटासाठी उपकरणे जप्त करण्यात येणार आहेत. यासाठी 50,000 रुपये दंड भरावा लागेल.