मुंबई : जवळपास गेल्या सात दशकांपासून लंडनमधील एका बँकेत सांभाळून ठेवण्यात आलेल्या निजामाच्या कोट्वधींच्या संपत्तीचा वाद आता थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. निजामाचे जवळपास १२० वंशज या संपत्तीसाठी न्यायालयात गेल्याचं म्हटलं जात आहे. ७० वर्षांपासून या संपत्तीवरुन सुरु असणाऱ्या खटल्यावर अखेर ब्रिटनच्या न्यायालयाकडून काही दिवसांपूर्वीच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. जो भारताच्या पक्षात असल्याचंही स्पष्ट झालं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संपत्तीच्या या वर्तुळात आता प्रश्न हा हैदराबादच्या सातव्या निजामाचा म्हणजेच निजाम मीर उस्मान अली खानच्या कायदेशीर वारसांचा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि सध्या सुरु असणाऱ्या चर्चा पाहता ही संपत्ती आठवे निजाम प्रिन्स मुक्करम जाह बहाद्दुर आणि त्यांटे धाकटे बंधू, मुफ्फाखम जाह यांना मिळणं अपेक्षित आहे. पण, आता शेवटचे आसफ जाही शासकाचे वंशजही या संपत्तीवर दावा सांगण्याच्या तयारीत आहेत. 


मीर उस्मान अली यांचे नातू, नवाब नजफ अली खान यांनी आयएएनएसला दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनीच जुन्या कागदपत्रांना चाळत बँकेत असणारी संपत्ती मिळवण्यासाठी पाऊल उचललं होतं. या खटल्यासाठी त्यांनी २०१६ पर्यंत लंडनमध्ये एक वकीलही नेमला होता, असं ते म्हणाले. 


खान यांनी १२० वंशजांच्या बाजूने लढण्याचा दावा केला आहे. इतकच नव्हे तर, एकत्रितपणे हा खटला लढण्यासाठी निजाम स्टेट आणि भारत सरकारमध्ये झालेल्या करारात ते पक्षकार होते असंही त्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय निजामाच्या या संपत्तीची वाटणी ही त्यांच्या सर्व कायदेशीर वारसदारांमध्ये होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. काही दिवसांपूर्वीच युके न्यायालयाने १९४८ दरम्यान हैदराबाद संस्थानाच्या विलिनीकरणावेळी नेटवेस्ट बँकमध्ये ठेवलेल्या सर्व संपत्तीवर पाकिस्तानकडून सांगण्यात आलेला दावा फेटाळून लावला होता.