मतभेदांना जागा दिली नाही तर लोकशाहीचा प्रेशर कुकर फुटेल - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : बुधवारी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अटका सुप्रीम कोर्टानं संपूर्णत: चुकीचं असल्याचं सांगितलं. कोर्टानं या अटकेसाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस धाडत 5 सप्टेंबरपर्यंत उत्तराची मागणी केलीय. या दरम्यान न्यायालयानं या पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेवर पोलिसांना आणि सरकारला 'मतभेदा'चा आवाज अशा पद्धतीनं न दाबण्याचा सल्लाही दिलाय.  

सुनावणी दरम्यान कोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलंय. मतभेद हा लोकशाहीचा सेफ्टी वॉल्व आहे... मतभेदांना जागा दिली नाही तर लोकशाहीचा 'प्रेशर कुकर' फुटून जाईल, अशी टिप्पणीही न्यायालयानं केलीय. या प्रकरणात एका याचिकाकर्त्याचे वकील राजीव धवन यांनी कोर्टाच्या सुनावणी दरम्यान या सर्वांची अटक अवैध आणि मनमानी पद्धतीनं करण्यात आल्याचं म्हटलंय. 

महाराष्ट्र सरकारला नोटीस 

पुण्यातील एल्गार परिषदेबाबत करण्यात आलेल्या अटकांबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकार आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावलीय. निर्देशित कार्यपद्धतीचा अवलंब केला गेला नाही, अशी नोटीस राज्य सरकारला पाठवण्यात आलीय. दरम्यान, याबाबत पोलीस महासंचालकांना चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. यामुळे अटक झालेल्यांच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन झालेलं असू शकतं असं मानवाधिकार आयोगाचं म्हणणं आहे. याबाबत चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना देण्यात आलेत. प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यांच्या आधारे मानवाधिकार आयोगाने याची दखल घेतलीय. तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं सरकारला बजावलेली नोटीस अद्याप मिळालेली नसून ती आल्यानंतर सरकार उत्तर देईल असं गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय. विचारवंत देशविघातक कारवाई करत असतील तर ते देशाचे विरोधी आहेत असंही केसरकरांनी सांगितलं.