नवी दिल्ली :   कोरोना लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत (Loan) कर्जाचे हप्ते न भरण्याची ग्राहकांना सूट दिली असली तरी या (मोरेटोरियम) कालावधीत व्याजावर सूट देण्याबाबत केंद्र सरकार आणि (RBI) रिझर्व बँकेने आढावा घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. मोरेटोरियम कालावधीत थकित व्याजावर व्याज आकारणं अयोग्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लॉकडाऊन काळात कर्जाच्या मासिक हप्त्यांवरील व्याजात सूट देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, व्याजात सूट देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे बँकांचं नुकसान होऊन त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होईल आणि शेवटी तो बोजाही ग्राहकांवरच पडेल.


कर्ज मोरेटोरियम मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की या मुद्यावर केंद्र सरकार मागे हटू शकत नाही. हा बँका आणि ग्राहकांमधला मुद्दा आहे असं सांगून सरकार हात वर करू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. जर सरकारने मोरेटोरियमची घोषणा केली आहे, तर त्याचा ग्राहकांना योग्य प्रकारे लाभ मिळायला हवा याची काळजीही सरकारने घ्यायला हवी. अनेक ग्राहकांनी मोरेटोरियम सवलत घेतलेली नाही, कारण त्याचा त्यांना काही लाभ मिळणार नाही याची त्यांना कल्पना आहे.


या मुद्यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळ मागितला, पण त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणांवर तीन महिन्यांसाठी सुनावणी टाळावी असं एसबीआय आणि आयबीए यांना वाटतं. वकील हरिश साळवे यांनी सांगितले की, आम्ही मोठ्या प्रमाणात दिवाळखोरी सहन करू शकत नाही.


आधी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांना संयुक्त बैठक बोलावण्यास सांगितले होते. ३१ ऑगस्टपर्यंतच्या सहा महिन्यांच्या मोरेटोरियम कालावधीत कर्जाच्या हप्त्यावर व्याज बँकांकडून वसुल केले जाईल की नाही, हे या बैठकीत निश्चित करण्यास सांगितले होते.


आधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हेदेखिल स्पष्ट केले होते की, मोरेटोरियम कालावधीतील पूर्ण व्याज माफ करणे शक्य नसले तरी हप्ते टाळण्याची सवलत घेणाऱ्या ग्राहकांना थकित हप्त्याच्या व्याजावर व्याज घेऊ नये.


अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआय यांच्या संयुक्त बैठकीबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लक्ष घालावं, असंही कोर्टाने सांगितले.



आर्थिक फायदा लोकांच्या आरोग्यापेक्षा महत्वाचा नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आधीच्या सुनावणीत म्हटलं होतं. एकीकडे इएमआय भरण्यास सूट दिली जात आहे आणि व्याजाबाबत मात्र कोणतीच सूट दिलेली नाही ही अधिक नुकसान करणारी बाब आहे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.