देशातील मुख्य औद्योगिक क्षेत्रांच्या सरासरी उत्पादनात ०.५ टक्क्यांची घट

नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट दाटले असतानाच सोमवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीमुळे या चिंतेत आणखीनच भर पडली. या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट महिन्यात देशातील आठ प्रमुख क्षेत्रांच्या उत्पादनात सरासरी ०.५ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने सहा वर्षातील निचांकी पातळी गाठल्याचे स्पष्ट झाले होते. यानंतर सातत्याने अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता वाढवणाऱ्या बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. 

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीमध्ये कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि उर्जा क्षेत्राचा समावेश आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात या प्रमुख क्षेत्रांनी सरासरी ४.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली होती. मात्र, यंदा हा निर्देशंक ०.५ टक्क्यांनी घसरला आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सरासरी १.३ इतकी विक्रमी घसरण नोंदवण्यात आली होती. 

यापैकी प्रत्येक क्षेत्रातील आकडेवारीवर स्वतंत्रपणे नजर टाकल्यास कोळसा उत्पादनात ८.६, खनिज तेल ५.४, नैसर्गिक वायू ३.९, सिमेंट ४.९ आणि उर्जा क्षेत्रातील उत्पादन २.९ टक्क्यांनी खालावले आहे. तर खते आणि पोलाद क्षेत्रातील उत्पादन अनुक्रमे २.९ आणि ५ टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र, इतर क्षेत्रांतील नकारात्मक वातावरणामुळे एकूण उत्पादनाचा निर्देशांक ०.५ टक्क्यांनी खालावला आहे.

गेल्यावर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात या प्रमुख क्षेत्रांतील उत्पादन ५.७ टक्क्यांनी वाढले होते. मात्र, यंदा हे प्रमाण केवळ २.४ टक्के इतकेच आहे. 

त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सावरण्याच्या मोदी सरकारच्या उपाययोजना पुरेशा ठरत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे आता या क्षेत्रातील मागणी वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार काय नवे पाऊल उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 

सद्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वर्षाखेरीस केंद्र सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश म्हणून देण्यात येणारी आणखी ३० हजार कोटींची रक्कम मागू शकते. जेणेकरून वित्तीय तुटीचे ३.३ टक्क्यांचे प्रमाण मर्यादेत राखता येईल. गेल्याच महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने सरकारला १,७६,०५१ कोटीचा निधी दिला होता.