Economic Survey: भारताचा आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सन २०२०-२१ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत मांडला. या अहवालानुसार आगामी आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ६ ते ६.५ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. तर चालू आर्थिक वर्षातील तर चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर पाच टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षात कर संकलनाचा आकडाही घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूली तुट वाढू शकते. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. आगामी काळात भारताबरोबरच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदरही मंदावेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

विशेष बाब म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशातील घरांच्या किंमती वाजवीपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांनी घरांचे दर कमी करावेत, असेही अहवालात म्हटले आहे. जागतिक विकासदर मंदावल्याने वैश्विक निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. तर अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत रुपयाचे मूल्य घसरण्याची शक्यता आहे. 

निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल पटलावर मांडल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. उद्या निर्मला सीतारामन संसदेत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. वाढती महागाई आणि सातत्याने घसरणारा विकासदर सावरण्याचं आव्हान सीतारामन यांच्यासमोर आहे. मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.