लखनऊ :  हमीरपूरमध्ये 2012 ते 2016 दरम्यान झालेल्या बेकायदा खाणकाम प्रकरणी सीबीआयनंतर आता ईडीने मनी लॉंड्रींग आणि अन्य कायद्या अंतर्गत एफआयआर दाखल केली आहे. यामध्ये हमीरपूरच्या तात्कालीन जिल्हाधिकारी बी.चंद्रकला यांच्यासहित 11 जणांची नावे आहेत. ईडीने यांच्याविरोधात समन्स जारी करत त्यांना 24 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी दरम्यान त्यांची चौकशी होणार आहे. चंद्रकला यांना त्यांच्या महागुण मार्फेस, सेक्टर-50, नोएडा येथील घरी नोटीस पाठवून 24 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता ईडीच्या लखनऊ कार्यालयात बोलावले आहे. रमेश मिश्रा यांना 28 जानेवारीला चौकशीसाठी बोलावले आहे.


अखिलेश यांचा उल्लेखही नाही 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ईडीच्या एफआयआरमध्ये तात्कालीन खाण मंत्री अखिलेश यादव आणि माजी मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति यांच्या नावाचा उल्लेख नाही. या काळात सीबीआयकडूनही त्यांची चौकशी केल्याचेही एफआयरमध्ये उल्लेख नाही.  अखिलेश यादव २०१२ ते २०१७ दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. तसेच २०१२ ते २०१३ दरम्यान राज्याचे खाणकाम मंत्रालयही त्यांच्याकडेच होते. त्यामुळे अखिलेश यांची सुद्धा चौकशी होऊ शकते, असे सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले. 


समाजवादी पार्टीचे आमदार रमेश मिश्रा, त्यांचा भाऊ, खाणकाम विभागातील कारकून राम अश्रय प्रजापती, अंबिका तिवारी, राम अवतार सिंग आणि संजय दीक्षित हे आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहेत. तपास यंत्रणेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१२ ते २०१६ दरम्यान या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा खाणकामाला परवानगी दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. 



चंद्रकला या नेहमी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत आल्या आहेत. त्यांचे सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यांनी अनेकवेळा कामात पारदर्शकता आहे का, याची स्वत: पाहाणी करुन अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावलेही आहे. तसेच शाळेतही त्यांनी मास्तरांची शाळाही घेतली आहे. त्यामुळे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. अशावेळी सीबीआयची नोटीस नंतर ईडीने चौकशीसाठी बोलावणे यामुळे चर्चांना उधाण आहे. ईडीने हमीरपूरच्या सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 2012 ते 2016 पर्यंत खाणकामाचा संपूर्ण आढावा मागितला आहे. या चौकशीत आणखी कोणाचे नाव आले तर त्याचीही चौकशी होणार आहे.