Maharashtra political crisis: `मुख्यमंत्री बनण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनीच ठाकरेंचं सरकार पाडलं`
Thackeray vs Shinde : मुख्यमंत्री बनण्यासाठी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचं सरकार पाडलं. बेईमानीचं बक्षीस म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवलं गेलं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी केलाय.
Kapil Sibal On Maharashtra Crisis: गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू अशलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेली सुनावणी संपली आहे. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना (Shiv Sena) कोणाची? ठाकरेंची की शिंदेंची? असा सवाल आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. अशातच ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी मोठं वक्तव्य केलंय. (Eknath Shinde who toppled government to become Chief Minister argued Kapil Sibal in SC)
राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून आता काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला होता. कपिल सिब्बल यांनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी या शिवाय आमदाराला कोणतीही ओळख नसते, असंही (Kapil Sibal on Maharashtra Crisis) ते म्हणाले आहेत.
काय म्हणाले कपिल सिब्बल?
मुख्यमंत्री बनण्यासाठी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचं सरकार पाडलं. बेईमानीचं बक्षीस म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवलं गेलं. आमचा विरोध बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केलाय. निवडणूक आयोगाचा (ECI) निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणं कितपत योग्य आहे?, असा सवाल देखील सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, भरत गोगावले यांची पक्षप्रतोदपदी कशाच्या आधारे नियुक्ती केली? असा प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मजबूतपणे मांडली आहे. राज्यपालांनी (Governor) ज्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली, ती चुकीची होती, असं ही सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. दहावी अनुसूची विसरा... मुळात पार्टीत दुफळीच्या आधारे विश्वासदर्शक ठराव आणला जाऊ शकत नाही. विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केवळ युतीवर आधारित असते.