नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीला मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील आम आदमी पार्टी सरकारच्या अडचणी वाढत असल्याचे चित्र आहे. कारण निवडणूक आयोगाने लाभाचं पद दिल्याप्रकरणी दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणजेच आपच्या २० आमदारांना अपात्र घोषित केलं आहे. 


काय आहे प्रकरण?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आप पार्टीच्या दिल्ली सरकारने मार्च २०१५ मध्ये २१ आमदारांना सांसदीय सचिव पदावर नियुक्त केले होते. हे लाभाचं पद असल्याचे सांगत प्रशांत पटेल नावाच्या वकीलाने राष्ट्रपतीकडे तक्रार केली होती. पटेल यांनी या आमदारांची सदस्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, आमदार जनरल सिंह यांनी गेल्यावर्षी पदाचा राजीनामा दिल्याने या प्रकरणात अडकलेल्या सदस्यांची संख्या २० झाली आहे. 


केंद्राने उपस्थित केले होते प्रश्न


दुसरीकडे केंद्र सरकारने आमदारांना सांसदीय सचिवपद दिल्याचा निर्णयाचा विरोध केला होता. हायकोर्टातही त्यांनी याला विरोध केला होता. केंद्र सरकार म्हणाले होते की, दिल्लीमध्ये केवळ एक सांसदीय सचिव असू शकतो, जे मुख्यमंत्र्याकडे असेल. आमदारांना हे पद देण्याचं कोणताही कायदा नाहीये. 


मुख्य निवडणूक आयुक्त एके ज्योति २२ जानेवारीला निवॄत्त होणार आहेत. आपल्या निवृत्तीआधी त्यांना त्यांच्या सर्व पेंडींग केसेस संपवायच्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणावर निकाल दिला आहे.