Election commission of india : ठाकरे-शिंदेमध्ये राजकीय वितुष्ट निर्माण झालं आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणानं संपूर्ण देशाच्या नजरा वळवल्या. एकेकाळी उद्धव ठाकरेंचा (Uddhav thackarey) आदेश अंतिम मानणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) केलेल्या बंडखोरीमुळे काही काळासाठी का होईना धनुष्यबाण ईव्हीएमवरून (EVM) हद्दपार झालाय. त्यामुळेच ठाकरे-शिंदेंना आता नवं चिन्ह घेऊन निवडणुकीला सामोर जावं लागतंय. पण, मूळ मुद्दा असा की, ठाकरे-शिंदे गटाला निवडणूक आयोगानं चिन्हाचं वाटप कसं केलं. त्याबद्दल काही नियमावली आहे का?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिवसेनेची (shivsena) निवडणूक निशाणी 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवत केंद्रीय निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला 'शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' असं नाव दिलं आणि मशाल चिन्ह दिलं. तर शिंदे गटाला 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असं नाव देऊन त्यांना ढाल आणि तलवारींचं चिन्ह देण्यात आलं. आता निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर निवडणूक चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया, नियम आणि कार्यपद्धतीबद्दल चर्चा होतेय. 


अधिक वाचा : छत्रपतींची ढाल तलवार आमच्यासाठी शुभ शकून, शिंदे गटाची पहिली प्रतिक्रिया


केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षाची नोंद होते. निवडणूक आयोगाकडूनच पक्षाचं नाव आणि चिन्ह यांना मान्यता दिली जाते. कोणत्याही पक्षाला निवडणूक चिन्हाचे वाटप निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. निवडणूक आयोगाने फ्री चिन्हाची यादी बनवून ठेवलेली असते. या यादीत वेळोवेळी बदल केले जातात. तसंच त्यावर संशोधन करून नवीन माहिती समाविष्ट केली जाते. The Election Symbols (Reservation and Allotment)Order, 1968 साली  निवडणूक आयोगाला प्रादेशिक राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हं वाटप करण्याचा अधिकार दिला आहे. 


आता सध्या निवडणूक आयोगाकडे 197 फ्री चिन्हं आहेत. ही चिन्हं अद्याप कुठल्याही पक्षाला दिलेली नाहीत. या चिन्हांमधून कोणत्याही नवीन पक्षाला किंवा अपक्ष उमेदवाराला निवडणूक चिन्ह वाटप केले जाते. जर कोणत्याही पक्षाने आयोगाकडे स्वतःचे निवडणूक चिन्ह सुचवले आणि हे चिन्ह अद्याप कुठल्याही पक्षाला निवडणूक चिन्ह म्हणून वाटप केले नसेल, तर ते चिन्ह त्या पक्षाला देण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. 


निवडणूक आयोगाने काँग्रेस (Congress), भारतीय जनता पक्ष (BJP), तृणमूल काँग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP), सीपीआय (Communist Party of India) आणि सीपीएम (Communist Party of India (Marxist) यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांना चिन्हं दिलंय. देशभरात या निवडणूक चिन्हांवर फक्त संबंधित पक्षाचाच अधिकार आहे.


अधिक वाचा : पंतप्रधानांच्या नावाखाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरचे धक्कादायक कृत्य; डॉक्टरला घातला तब्बल साडेचार कोटी रुपयांना गंडा


एखाद्या राज्याचे नोंदणीकृत प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार त्या राज्यातील पक्षाचे निवडणूक चिन्ह वापरू शकतात. जर त्या प्रादेशिक पक्षाने दुसऱ्या राज्यात आपला उमेदवार उभा केला आणि तेच निवडणूक चिन्ह त्या राज्यातील कोणत्याही पक्षाला दिले असेल, तर त्यासाठी वेगळा पर्याय देण्यात आला आहे.


निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, ज्या पक्षाची राज्य स्थानिक पक्ष म्हणून नोंदणी केली आहे, दुसऱ्या राज्यात त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह इतर पक्षाला दिलेले असेल आणि त्याठिकाणी उमेदवार उभा केला तर त्या उमेदवारांना दुसरं चिन्ह दिलं जातं. म्हणजेच एखाद्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षाचे चिन्हं दुसऱ्या राज्यातील पक्षाला चिन्हं देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात शिवसेना आणि झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाला एकच निवडणूक चिन्हं 'धनुष्यबाण' दिलं गेलं आहे.


निवडणूक आयोगाने प्राणी मित्र संघटना (Animal rights Activist)च्या विरोधानंतर प्राणी-पक्षांच्या फोटोचे चिन्हं देण्यावर बंदी आणली. याआधी काही राजकीय पक्षाना प्राण्यांचं चिन्हं दिल्यानंतर निवडणूक प्रचारात त्यांनी पशु-पक्षांचा समावेश केला. याचा मुक्या प्राण्यांना त्रास सहन करावा लागतो. याच्याविरोधात प्राणी मित्र संघटनेने आवाज उठवला होता.