दीपाली जगताप-पाटी, झी मीडिया, मुंबई : लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही दिवस बाकी असताना राजकीय पक्षांना वेगळीच चिंता सतावू लागलीय. एका सेकंदात कोट्यवधी मतदारांपर्यंत पोहचवणारी यंत्रणाच आता निवडणुक आयोगाच्या बंधनात अडकणार आहे. प्रचार म्हटला की सोशल मीडियाशिवाय कुठल्याही पक्षाचं पानसुद्धा हलत नाही. पण यंदाच्या निवडणुकीमध्ये सोशल मीडियावरच्या राजकीय जाहिरातींवर निवडणूक आयोगाचं बारीक लक्ष असणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1. सगळ्या उमेदवारांना सोशल मीडियावरच्या खात्यांची माहिती जाहीर करावी लागणार आहे. 
2. राजकीय पक्षांना जाहिरात देण्यापूर्वी  निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी लागणार आहे
3. राजकीय जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्यासाठी गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरनी काही संस्थांना हे नियुक्त केलंय. 
4. फेक न्यूज, चिथावणीखोर टिप्पणी यावरही नजर असणार आहे 
5. सोशल मीडियावरच्या जाहिरातींचा खर्च पक्ष खर्च म्हणून गृहीत धरला जाणार आहे.



यंदा पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने सोशल मीडिया आचार संहिता जाहीर करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षासोबतच आता ट्रोलर्सनाही सोशल मीडियाच्या आचार संहितेची काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण आपल्याला हव्या त्या राजकीय पक्षाचा आणि उमेदवाराच्या प्राचारासाठी कार्यकर्ते म्हणून तुम्ही अतिउत्साहात आचार संहितेचा भंग केला तर तुमच्यावर निवडणूक आयोगच नव्हे तर थेट ट्विटर आणि फेसबुककडूनही कारवाई होऊ शकते.