नवी दिल्ली : कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफबाबत काही नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील (ईपीएफ) योगदान जुलैपर्यंत तीन महिन्यांसाठी कमी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील तीन महिन्यांकरिता कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचा भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ 12 टक्क्यांवरुन 10 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 4.3 कोटी संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना वाढीव पगार मिळेल आणि कर्मचार्‍यांना लॉकडाऊनच्या काळात दायित्व कमी होऊन काहीसा दिलासा मिळू शकेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कामगार मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ईपीएफच्या योगदानातील कपात यावर्षीच्या मे, जून आणि जुलै, महिन्यांसाठी लागू होईल.


कामगार मंत्रालयाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर मे, जून आणि जुलैमध्ये कर्मचार्‍यांना वाढीव पगार मिळेल. मात्र कर्मचार्‍यांचे ईपीएफमधील या तीन महिन्याचं योगदान कमी होईल. केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि मालकांच्या हाती अधिक तरलता येण्यासाठी 9 एप्रिल 1997च्या अधिसूचनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


दरम्यान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) यासाठी भविष्य निर्वाह निधी संघटनमध्ये (EPFO) नियोक्तांचं योगदान 12 टक्के ठेवण्यात आलं आहे.


पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत ज्या कंपन्यांमध्ये 100 पर्यंत कर्मचारी आहेत आणि त्यातील 90 टक्के कर्मचार्‍यांना दरमहा 15 हजारांपेक्षा कमी वेतन मिळते, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंतचे पीएफ योगदान सरकारकडून दिले जाणार आहे.