Ews Reservation : ईडबल्यूएस कोटा नक्की काय आहे? जाणून घ्या सर्टिफिकेट कसं बनावयचं
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आर्थिकरित्या दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केला.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी 7 नोव्हेंबरला ईडबल्यूईस (Ews Reservation) म्हणजे आर्थिकरित्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार न्यायालयाने 10 टक्के आरक्षण वैध ठरवलंय. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना ईडब्लूएस आरक्षण म्हणजे नक्की काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. या निर्णयाचा फायदा कुणाला होणार, हे सर्टिफिकेट कसं मिळवायचं हे सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (ews economical weaker seaction reservation know details and terms conditon)
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी सविंधानात 103 वी घटनादुरुस्ती केली होती. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करणयात आलं. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत केंद्र सरकारच्या न्यायालयाला आव्हान देण्यात आलं. 5 सदस्यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणात जवळपास 7 दिवसांच्या सुनावणीनंतर निर्णय दिला.
EWS कोटा नक्की काय? (Ews Quota)
ईडबल्यूएसचं Economical Weaker Seaction असं फूल फॉर्म आहे. याचाच अर्थ आर्थिकरित्या दुर्बळ घटक. केंद्र सरकारकडून आर्थिकरित्या दुर्बळ घटकांसाठी या आरक्षणाची सुरुवात केली आहे. मात्र याचा लाभ त्यांनाच मिळेल ज्या कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे.
आतापर्यंत ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गांना आरक्षण होतं. मात्र आता ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू झालंय. यामुळे खुल्या वर्गातील उमेदवारांनाही 10 टक्के लाभ होऊ शकतो. मात्र याचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांकडे उत्तपन्नाचा दाखला पुरावा म्हणून द्यावा लागणार आहे.
असं बनवा EWS Certificate?
- नेशनल गव्हर्मेंट सर्व्हिस पोर्टलवरुन EWS Certificate अर्ज डाऊनलोड करा.
-आवश्यक ती माहिती, कागदपत्र आणि नाव-स्वाक्षरी सबमिट करा.
-यानंतर तहसील कार्यालयातून पुढील 21 दिवसांमध्ये EWS Certificate मिळेल. या सर्टिफिकेटची वैधता 1 वर्ष असेल.
या आहेत अटी?
या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी-शर्थी आहेत. आरक्षणाच्या नियमांनुसार 5 एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी. तसेच 200 वर्ग मीटरपेक्षा घर निवास नसावं. तसेच 200 वर्ग मीटरपेक्षा घर असेल, तर ते नगरपालिकेच्या अखत्यारित नसावं.