नवी दिल्ली : नुकत्याच संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम अत्यंत कमी असल्यानं संतप्त शेतकऱ्यांनीच उलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना १७ रुपयांचा धनादेश धाडलाय. मात्र, 'किसान काँग्रेस'चे राष्ट्रीय संयुक्त समन्वयक राजू मान यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी या योजनेला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची मदत नाही तर थट्टा केलीय. सर्वात प्रथम सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे आणि नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई करुन द्यावी. त्यानंतर या निधीत वाढ करुन द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केलीय. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा 'किसान काँग्रेस' शतकऱ्यांच्या मदतीने तीव्र आंदोलनाला सुरुवात करेल, असाही इशाराही मान यांनी दिला.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थसंकल्पात पीयूष गोयाल यांनी 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजने'ची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाला ६ हजार रुपये वर्षाला मदत म्हणून दिले जाणार आहे. सरकारकडून मंजूर झालेला हा निधी अत्यंत कमी आहे. मान म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिवसाला १७ रुपये देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केलीय. इतक्या पैशांत शेतकऱ्यांचे कुटुंब एका वेळेचा चहाही पिऊ शकत नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी नरेंद्र मोदी यांना १७ रुपयांचा धनादेश पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे... झोपलेल्या सरकारला जाग यावी म्हणून शेतकऱ्यांनी हे धनादेश पाठवल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 


पिक नुकसानीची भरपाई मिळेपर्यंत आणि कर्जमाफी होईपर्यंत शेतकऱ्यांचा संघर्ष कायम राहील, असंही त्यांनी म्हटलंय. याआधी नाशिकच्या एका शेतकऱ्याने कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्याने मोदींना ११२ रुपयांचा धनादेश पाठवला होता.