भोपाळ : इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी स्थिती मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची झाली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा जोर दिवसेंदिवस वाढतोय.  दुसरीकडे विरोधीपक्ष एकत्र येऊन विधानसभेत भारतीय जनत पक्षाचा येत्या निवडणुकीत पाडाव करण्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. देशभरात पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडालेला असताना मध्यप्रदेश हे या आंदोलनाचं केंद्र बनला आहे. आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळतांना दिसंतय. गावागावातून येणाऱ्या मालाची आवक हळहळू आटत चालली आहे. आंदोलन शमवण्यासाठी मध्यप्रदेशातलं शिवराजसिंह चौहान सरकार आटोकाट प्रयत्न करतंय. मात्र निवडणुक वर्षात सुरु झालेला हा शेतकऱ्यांचा एल्गार त्यांची डोकेदुखी वाढवणार, असंच दिसतंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एकीकडे शेतकरी आक्रमक होत असताना तिकडे विरोधकांचीही मोर्चेबांधणी सुरू आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ आणि विधानसभा निवडणूकीसाठी पक्षाचे प्रचारप्रमुख ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मतदारयाद्यांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप केलाय. त्यांनी थेट दिल्लीत निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार दिली असून मतदारयाद्यांमध्ये पुन्हा-पुन्हा आलेली नावं काढून टाकण्याची मागणी केलीये. तसंच या प्रकरणाच्या चौकशीही काँग्रेसची मागणी आहे. 


कर्नाटकमध्ये भाजपाला काटशह देऊन सत्तेत आलेल्या काँग्रेसनं देशभरात बेरजेचं राजकारण सुरू केलंय. मध्यप्रदेशात काँग्रेस-बसपाची आघाडी दृष्टीपथात आहे. मध्यप्रदेशात गेल्या चार निवडणुकांमध्ये बसपाला सरसरी ७% मतं मिळाली आहेत. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३७% मतं पडली होती. तर या निवडणुकीत भाजपला ४५ % मतं होती. त्यामुळे काँग्रेस आणि बसपा एकत्र आले तर भाजपाला मोठा शह देऊ शकतात. 


त्यातच गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा जनाधार वाढत गेला आहे. भापजपाच्या मतांची टक्केवारी या काळात फारशी वाढलेली नाही. लोक नाराज आहेत असं नाही, पण खूश आहेत असाही अर्थ काढता येत नाही. महागाईच्या मुद्द्यावरून जनतेत राग आहे. पण त्याचा परिणाम निवडणूकीत दिसेल का हे आताच सांगणे अवघड आहे.


गेल्या १५ वर्षांपासून मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांचं सरकार आहे. एवढ्या काळानंतरही सरकारविषयी जनतेमध्ये थेट नाराजीचा स्वर उमटताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांचं आंदोलन आतापर्यंत शांतपणे सुरू आहे. मात्र निवडणुका जसजशा जवळ येतील, तशी परिस्थिती अधिक चिघळू शकते.