नवी दिल्ली : Farmers Protest : पंजाब, हरियाना या राज्यातील शेतकऱ्यांनी (Farmers) नवे कृषी कायदे (New agricultural laws)रद्द करावेत, यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात अनेकवेळा चर्चा झाल्यात. मात्र, ठोस तोडगा निघू शकलेला नाही. आता सरकारने चर्चा करण्यासाठी ऑफर दिली आहे. आज शेतकरी यावर चर्चा करुन निर्णय घेऊ शकतात, अशी शक्यता आहे. चर्चेसाठी पुढील तारखेसंदर्भात केंद्राच्या पत्रात काही नवीन नाही, असा दावा शेतकरी नेत्यांनी सोमवारी केला. केंद्राचे नवे कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी शेतक्यांनी हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशला लागून असलेल्या दिल्लीच्या विविध सीमांवर उपोषण सुरू केले आहे. क्रांतिकारक शेतकरी संघटनेचे गुरमीत सिंह म्हणाले की, शेतकरी नेत्यांच्या पुढच्या टप्प्यासाठी मंगळवारी बैठक होण्याची शक्यता आहे. बिहारसारख्या इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी शेतकरी संघटना प्रयत्न करत आहेत.


संसदेचे अधिवेशन बोलण्याची मागणी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिरोमणी अकाली दलाने संसदेचे अधिवेशन बोलण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांकडून दबावही वाढला आहे, तर शिरोमणी अकाली दलाने तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी तातडीने संसदेचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली. केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने कायद्यांविरूद्ध ठराव संमत करण्यासाठी बुधवारी विशेष विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव विवेक अग्रवाल यांनी रविवारी सुमारे ४० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या पूर्व प्रस्तावावरील आशंकाबद्दल सांगण्यासाठी आणि पुढच्या टप्प्यातील चर्चेसाठी सोयीस्कर तारीख निश्चित करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. शक्य तितक्या लवकर हालचाली संपल्या आहेत.


'सरकारी पत्रात काही नवीन नाही'


शेतकरी संघटनांनी कायद्यात बदल करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव मान्य करण्यास नकार दिला आणि किमान आधारभूत किंमत पुढे सुरू ठेवण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने नऊ डिसेंबर रोजी चर्चा सुरू झाली. शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहार म्हणाले की, त्यांच्या पत्रात काही नवीन नाही. नवीन कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आम्ही यापूर्वीच फेटाळला आहे. आपल्या पत्रात सरकारने या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास आणि चर्चेच्या पुढील टप्प्यासाठी तारीख देण्यास सांगितले आहे. "त्यांना आमच्या मागण्या माहित नाहीत काय?" आम्हाला फक्त नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत एवढेच आहे. "अग्रवाल यांनी पत्रात म्हटले आहे की," मी पूर्वी नूतनीकरण केलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उर्वरित आशयाचे तपशील आणि सोयीस्कर रीतीने पुन्हा चर्चेची तारीख द्यावी अशी मी नम्र विनंती करतो. कृपया याची जाणीव करुन घेण्यास त्रास द्या.


कडाक्याच्या थंडीतही शेतकरी आंदोलनावर ठाम


अग्रवाल यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे की, देशातील शेतकऱ्यांच्या “सन्मान” आणि “खुल्या मनाने” केंद्र सरकार सर्व मुद्द्यांसह योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अग्रवाल म्हणाले की, त्यामुळे सरकारकडून आंदोलन केलेल्या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी अनेक चर्चाच्या फेऱ्या झाल्या. गेल्या चार आठवड्यांपासून हजारो शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत निदर्शने करीत आहेत आणि दिल्लीच्या विविध सीमेवरील नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. यातील बहुतेक शेतकरी पंजाब आणि हरियाणाचे आहेत. भारतीय शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले, "या मुद्यावर (सरकारच्या प्रस्तावावर) आम्ही त्यांच्याशी यापूर्वी चर्चा केलेली नव्हती." सरकारच्या पत्राला कसे उत्तर द्यायचे यावर आम्ही सध्या चर्चा करीत आहोत. "गुरमीत सिंह म्हणाले," मंगळवारी युनायटेड फ्रंटची बैठक होईल आणि सरकारने काय उत्तर द्यायचे याचा निर्णय घेतला जाईल. " आम्ही सरकारच्या पत्राचे मूल्यांकन करू आणि मग त्यावर निर्णय घेऊ. "शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने बिहारच्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी म्हणून आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनही केले आहे."


बिहारमध्ये शेतकरी आणि कामगार उद्ध्वस्त


मोर्चाचे नेते गुरनामसिंहा चढूनी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "एमएसपी लागू न झाल्याने बिहारमधील शेतकरी व कामगार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. बिहार आणि संपूर्ण देशात एमएसपी लागू करण्यासाठी मोहीम सुरू आहेत. बिहारमधील शेतकरी व कामगारांनीही यात सक्रिय सहभाग घ्यावा. आणि शेतकरी चूक करीत आहेत. ते म्हणाले की कायदे रद्द करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने संसदेचे अधिवेशन बोलवावे.


उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांचे निदर्शन


भारतीय किसान युनियन (लोकशक्ती), नोएडा येथील दलित प्रेरणास्थान येथे निदर्शने करीत असून, त्यांनी शेतकऱ्यांना रद्द करावे, अशी मागणी केली. भाकीयू (भानू) चे सदस्य डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून ओरडण्याच्या सीमेवर उभे आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर, अलीगड, मेरठ, मुझफ्फरनगर आणि फिरोजाबाद व्यतिरिक्त नोएडा येथे शेतकर्‍यांनी निदर्शने केली. नोएडा-दिल्ली रोडवरील भाकियूच्या दोन संघटनांच्या कामगिरीमुळे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. भाकियु (लोकशक्ती) चे प्रवक्ते शैलेशकुमार गिरी म्हणाले, हे तीनही कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. एक नवीन कायदा असावा ज्यामध्ये एमएसपीपेक्षा कमी दराने पिके घेणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. "


कायद्यांच्या चर्चेवर केरळ विधानसभेचे अधिवेशन


केरळ विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बुधवारी केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्याविरोधात ठराव संमत करण्यासाठी बोलविण्यात येत आहे. राज्याचे अर्थमंत्री थॉमस आयजक यांनी ट्वीट केले की, केरळचे शेतकरी संघर्षात त्यांच्यासोबत आहेत आणि या कायद्यांमध्ये या अधिवेशनात चर्चा करुन त्यांना काढून टाकतील. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “२३ डिसेंबर रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलण्यासाठी राज्यपालांना शिफा