नवी दिल्ली : देशाच्या राजधानीत बळीराजाची धडक पाहायला मिळाली. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली, सरकारने एकही आश्वासन पाळलं नसल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केलंय. गेल्या साडेचार वर्षात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एकही योजना आणली नाही असा आरोप करण्यात आला. नवी दिल्लीत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीतर्फे तब्बल ३५ हजार शेतकरी रामलीला मैदानात गुरूवारपासून जमले होते. आज सकाळी साडे दहा वाजता शेतकऱ्यांचा मोर्चा संसदेच्या दिशेने निघाला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. देशाच्या विविध राज्यातून शेतकरी राजधानीत आलेत. या मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नसल्यामुळे मोर्चा काही अंतरावर थांबवण्यात आला. संसद मार्गावर हा मोर्चा थांबवण्यात आल्यानंतर विविध नेत्यांनी या मोर्चाला संबोधित केलं. केंद्र सरकारने उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्ज माफ केली पण शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करण्यास सरकारकडे पैसे नव्हते, असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी केला. देशातल्या २०० शेतकरी संघटनांसह राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार मोर्चात सहभागी झाले होते. उद्योगपतींची कर्जं माफ होतात, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत अडचण काय, असा सरकारला सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केला.



शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या मोदी सरकारला धडा शिकवा, असा गंभीर इशारा शरद पवार यांनी दिलाय. केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय केला आहे. आतापर्यंत जे झाले ते पुरे. यापुढे आम्ही गप्प बसणार नाही. सात हजार कोटी बुडवणाऱ्या उद्योगपतींना सरकार कर्जमाफी देते पण गरीब शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास सरकारकडे पैसे नाहीत, या सरकारला धडा शिकवावाच लागेल, असे पवारांनी म्हटले. 


 


स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा आणि कर्जमाफी या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी हा मोर्चा काढला आहे. या मोर्चात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, किसान सभा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटना, किसान एकता संघटना, भारतीय किसान युनियन अशा २०८ संघटनांचे सदस्य शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.