नवी दिल्ली :  कृषी कायदे मागे घ्यावेत तसच इतर मागण्यांसाठी दिल्लीसह सिंघू सीमेवर गेल्या 380 दिवसांपासून संयुक्त किसान मोर्चाचं आंदोलन सुरू होतं. केंद्र सरकारनं कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही हे आंदोलन सुरूच होतं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी कायदा करावा, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत तसच आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यात यावी या मागण्यांवर आंदोलक ठाम होतं. त्यानंतर सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीनं पाच सदस्यीय समितीही नेमण्यात आली होती. त्यानंतर अखेर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे.


एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेलं शेतकरी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला आहे. यानंतर ११ डिसेंबरपर्यंत सिंघू बॉर्डरवरुन शेतकरी आपला मुक्काम हलवणार आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने पत्रकार परिषद घेत घोषणा केली आहे.


शेतकऱ्यांच्या बलिदानाचा विजय झाल्याचं शेतकरी नेते म्हणाले. शेतकरी लवकरच पुढील रणनीती तयार करतील.