कोरोनाशी लढताना व्यूव्हरचनेत बदल करावा - डॉ. अमोल कोल्हे

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव चिंता करणार आहे. कोरोनाशी लढताना आपल्याला व्यूव्हरचनेत बदल करावा लागेल, असे मत राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मांडले.

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव चिंता करणार आहे. कोरोनाशी लढताना आपल्याला व्यूव्हरचनेत बदल करावा लागेल, असे मत राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत मांडले. कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका आपल्या महाराष्ट्राला बसला आहे. आज २२ टक्के प्रकरणं आणि ३७ टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात होत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते. हा धोका लक्षात घेता केंद्राने महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे, असे ते म्हणाले. लोकसभेत नियम १९३ अंतर्गत कोरोनाच्या प्रादुर्भावासंदर्भात झालेल्या चर्चेत  डॉ. कोल्हे यांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी त्यांनी आपले मत मांडले.

१ सप्टेंबरपासून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची व्हेंटीलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टींग किट, एन ९५ मास्क आदींची मदत पूर्णपणे थांबविली आहे. 'आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी वागणूक केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत आहे, असे सांगत त्यांनी हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्राचे नागरिक या देशाचे रहिवासी नाहीत का ? त्यांच्याप्रती केंद्राची  जबाबदारी नाही का ? महाराष्ट्राला कोरोनाशी लढताना टीलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टींग किट या वस्तूंचा तातडीने पुरवठा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. 

तसेच महाराष्ट्रात ऑक्सिजन निर्मिती मेगाप्रकल्पाची सुरुवात करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जावा, हे सुचविले. याशिवाय कोरोनाशी लढण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचीही देखील गरज आहे. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेने निर्धारीत केलेल्या दरांमध्ये हे मनुष्यबळ सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे या मोहिमेतील प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या मानधनाचे दर वाढविले जावेत, अशी मागणीही देखील डॉ. कोल्हे यांनी यावेळी केली.

देशात ३० जानेवारी रोजी कोरोनाची पहिली केस आढळली. आता ९ महिन्यांनतर आपला रिकव्हरी रेट चांगला आहे किंवा मृत्यूदर देखील कमी आहे हे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेऊ शकते. परंतु या आकड्यांच्या मागे लपून आपण ही वस्तुस्थिती नाकारु शकत नाही की, कोरोनामुळे तब्बल ९० हजार देशवासियांनी आपले प्राण गमावले आहेत. यामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरीत मजुरांचे गावाकडे पायी चालत जात असताना झालेले मृत्यू, उद्योगधंदे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिकांनी कुटुंबासह केलेल्या आत्महत्या यांची आकडेवारी यात नोंदवलेली नाही, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.