केंद्र सरकार ९,५०० फायनान्स कंपन्यांना धक्का देण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली : आर्थिक दृष्ट्या डेंजर झोनमध्ये (हाय रिस्क) असलेल्या ९५०० कंपन्यांना केंद्र सरकार धक्का देण्याच्या तायरीत आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येणारी संस्था फायनान्शिअल इंटेलिजेंस यूनिटने (एफआययू) नॉन-बैंकिंग फाइनांन्शिअल कंपन्यांची (NBFCs) यादी तयार केली आहे. एफआययूचे म्हणने असे की, या कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या डेंजर झोनमध्ये आहेत. एफआययूने या कंपन्यांचे वर्णन 'हाई रिस्क फाइनांन्शिअल इंस्टिट्यूशंस' असे केले आहे. 

'त्या' कंपन्या 'हाय रिस्क' कॅटेगरीत

एफआईयू-इंडिया वेबसाईटच्या हवाल्याने टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, या यादीतील कंपन्यांना 'हाय रिस्क' कॅटेगरीत टाकण्यात आले आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत मनी लॉन्ड्रींग अॅक्टच्या नियमांचे पालन केले नाही, या कंपन्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्री ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरवण्यात आल्या. त्यानंतर नॉन-बॅंकींग फायनान्शिअल कंपन्या आयकर विभागाच्या (इनकमटॅक्स डिपार्टमेंट) आणि अंमलबजानी संचलनालय (इडी) रडारवर आल्या. याचे कारण असे की, या कंपन्यांनी ५००, १००० रूपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी त्या लोकांना मदत केली. ज्यांनी काळ्या धंद्यातून आर्थिक साम्राज्य उभे केले होते.

सहकारी बॅंकाही अडचणीत

दरम्यान, अनेक नॉन-बॅंकींग फायनान्शिअल कंपन्या आणि को-ऑफरेटीव्ह (सहकारी) बॅंकांनाही अवैध मार्गाने नोटांची देवाण-घेवाण केल्याचे पुढे आले आहे. या बॅंकांनी काल्या पैशालाच आगोदरची तारीख टाकून एफडी दाखवली आणि चेक दिले. ज्याला रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) डिफॉझिट म्हणून स्विकारण्यास नकार दिला.

दरम्यान, अवैध मार्गाने व्यवहार करणाऱ्या आर्थिक कंपन्यांबाबत सरकार कडक पावले टाकण्याच्या विचारात आहे.