Financial Policy For Women: सरकारची भन्नाट योजना; `या` महिलांना मिळणार 50 लाखांची मदत!

Financial Policy For Women Entrepreneurs: महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत, प्रोत्साहन आणि सबसिडी देण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण (Financial Policy) आणलंय.

Financial Policy Women Startups : महिलांना नेहमी समाजात दुय्यम स्थान दिलं गेलं. मात्र, 20 व्या शतकात महिलांची परिस्थिती बदलली. महिलांची आर्थिक प्रगती होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता महिला देखील पुरूषांच्या तोडीस तोड पगार कमवताना दिसतात. इतकंच नाही तर व्यवसाय क्षेत्रात देखील महिलांनी कमालीची उभारी (Women Startups) घेतली आहे. मोठमोठे उद्योगधंदे उभा करण्यासाठी महिलांचा पुढाकार हा मोलाचा पैलू ठरत आहे. अशातच आता छत्तीसगड सरकारने महिलांसाठी (Financial Policy For Women) भन्नाट योजना आखली आहे.

काय आहे ही योजना?

महिला उद्योजकांना (Women Entrepreneurs) त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी आर्थिक मदत, प्रोत्साहन आणि सबसिडी देण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण आणलंय. महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, त्याचबरोबर व्यवसाय वाढवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, प्रोत्साहन आणि सबसिडी दिली जाणार आहे. 'राज्य महिला उद्योजकता धोरण 2023-28' मध्ये ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लघु उद्योग आणि स्टार्टअप्स (Small Enterprises and Startups) उद्योगांना सतत प्रोत्साहन दिलं जातं. स्टार्टअप उद्योगांचा जलद विकास करणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. त्यामध्ये, महिलांना उत्पादन उद्योग सुरू करण्यासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत, सेवा उद्योगांसाठी 25 लाख रुपयांपर्यंत आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नवीन युनिटमध्ये उत्पादन सुरू झाल्यापासून 6 ते 16 वर्षांपर्यंत उद्योजकांना फक्त राज्य वस्तू आणि सेवा कर (State Goods and Services Tax) भरवा लागणार आहे. तर महिला उद्योजकांना दिल्या जाणार्‍या इतर सुविधांमध्ये प्रकल्प सुरू झाल्यापासून 6 ते 12 वर्षांसाठी वीज शुल्क माफ केलं जाणार आहे. त्यामुळे आता महिलांना स्वबळावर उद्योग सुरू करता येणार आहे.