Calcutta High Court Judge Abhijit Gangopadhyay Joins BJP: कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांनी न्यायाधीश पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर 2 दिवसांमध्येच भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश केला. गुरुवारी गंगोपाध्याय यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसविरोधात भाष्य केलं. "भ्रष्टाचारी तृणूल काँग्रेस पक्षाची राज्यातून हकालपट्टी करणे हेच आमचे ध्येय आहे," असं गंगोपाध्याय म्हणाले आहेत. मात्र आता याच मुद्द्यावरुन अशाप्रकारे न्याय व्यवस्थेमधील व्यक्तीने राजकीय भूमिका घेणं कितपत योग्य आहे? असा सवाल विचारला आहे.


भाजपची एजंटगिरी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"मोदी काळ हा राष्ट्र, संविधान, लोकशाहीसाठी अशुभ काळ आहे. सर्व घटनात्मक संस्थांवर भाजपने ‘आपली’ माणसे नियुक्त करून या व्यवस्थेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थाही आता राजकीय घोडेबाजारात उभ्या करून भाजपने संवैधानिक घोटाळा केला आहे," असं म्हणत ठाकरे गटाने कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांनी राजीनामा दिला व थेट भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावरुन टीकास्त्र सोडलं आहे. "राजीनामा दिल्यावर या महाशयांनी पत्रकार परिषद घेतली व त्यात तृणमूल काँग्रेसवर आगपाखड केली. न्यायमूर्ती महाराज भाजपकडून निवडणूक लढवतील हे आता स्पष्ट झाले आहे. याचा सरळसोट अर्थ असा की, न्या. गंगोपाध्याय हे न्यायासनावर बसून भाजपची एजंटगिरी करीत होते व न्यायालयातही ‘सत्यमेव जयते’ या ब्रीदवाक्याखाली बसून निकालात पक्षपात करीत होते," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.


22 प्रकरणांमध्ये ममता सरकारविरोधात निर्णय


"मागील दोन वर्षांत या गंगोपाध्याय महोदयांनी सुमारे 22 प्रकरणांमध्ये प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या विरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. तृणमूल काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांना तुरुंगात पाठविले. म्हणजेच न्या. गंगोपाध्याय यांच्या निकालपत्रांवर भाजपचा प्रभाव होता व त्यांनी सरळ सरळ तृणमूल काँग्रेस व ममता बॅनर्जी यांना अडचणीत आणणारे निकाल दिले. त्यामुळे न्या. गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या सर्वच निकालपत्रांचे फेरनिरीक्षण किंवा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. गंगोपाध्याय यांनी राजकारणात प्रवेश केल्याबद्दल आणि त्यांच्या याआधीच्या निकालपत्रांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे साहजिकच आहे. गंगोपाध्याय यांनी राजकारणात शिरण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे अधःपतन आहे व देशाची न्यायव्यवस्था कोणाच्या प्रभावाखाली काम करतेय याचे हे उदाहरण आहे," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.


न्या. चंद्रचूड यांच्या जागी एखादा भाजपाई गंगोपाध्याय असता तर...


‘‘If the conduct is not proper it should be exposed.’’ असे माजी सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांनी म्हटले होते. कारण न्यायालयाच्या आधारावर भारतीय लोकशाही उभी आहे व न्या. गंगोपाध्यायांसारखे तिचे पोकळ खांब आता उखडूनच टाकले पाहिजेत. न्यायालये ही लोकांसाठी असतात. लोकांना ती जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दुर्वर्तनाचा जाब विचारण्याचाही लोकांना अधिकार आहे. हायकोर्टात व सर्वोच्च न्यायालयात असे किती गंगोपाध्याय भाजपने बसवले आहेत व ते न्यायासनावर बसून कोणता घोडेबाजार करीत आहेत, याचा शोध सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घ्यायचा आहे," असं म्हणत ठाकरे गटाने आता न्याय सरन्यायाधीश चंद्रचूडच देऊ शकतील असं सूचित केलं आहे. "राजकारणात घोडेबाजार आहे, अशी चिंता चंदिगढ महापौरपदाच्या घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. चंदिगढच्या महापौर निवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्याने मतपत्रिकेत खाडाखोड करून पराभूत भाजप उमेदवाराला विजयी घोषित केले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा न्या. चंद्रचूड यांच्यासमोर पुन्हा मतमोजणी झाली व ‘आप’च्या उमेदवारास त्यांनी विजयी घोषित केले. न्या. चंद्रचूड यांच्या जागी एखादा भाजपाई गंगोपाध्याय असता तर काय निकाल लागला असता याची कल्पना सगळ्यांनाच आहे," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.


मोदी-शहांना हवे तेच निकाल देणारे न्यायाधीश


"निवडणूक आयोगात गंगोपाध्याय, राजभवनात गंगोपाध्याय, सर्वत्र आपले गंगोपाध्याय नेमून हवे ते निकाल घ्यायचे व त्या आधारावर लोकशाही, स्वातंत्र्याचा चुथडा करायचा हे भाजपचे धोरण आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना प्रशिक्षण द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच खडसावले. कारण सर्वत्रच गंगोपाध्याय हा गुजरात पॅटर्न आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ताशेरे मारले. स्वायत्त न्यायसंस्था हे कोणत्याही प्रजासत्ताकाचे हृदय असते. या महान यंत्रणेवरच लोकशाहीचा मूलाधार, तिच्या शाश्वत सामर्थ्याचा स्रोत, सारे काही अवलंबून असते. आपले न्यायाधीश ही ‘पहिल्या दर्जाची’ आणि ‘कमालीच्या सचोटीची’ माणसे असली पाहिजेत आणि न्यायदानाच्या बाबतीत सरकारचा किंवा अन्य कोणाचाही अडथळा आला तरी त्यांनी तो जुमानता कामा नये, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 24 मे 1949 रोजी घटना समितीत म्हटले होते; परंतु जवाहरलाल नेहरूंचे हे निकष सध्याच्या मोदी सरकारला मान्य नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने सरकार म्हणजे मोदी-शहा. देशातील त्यांचे राजकीय विरोधक हे न्याय मिळविण्यास पात्र नाहीत. मोदी-शहांना हवे तेच निकाल देणारे न्यायाधीश त्यांना हवे आहेत व त्यासाठीच भाजपने जागोजाग ‘गंगोपाध्याय’ निर्माण केले," असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.


भारतीय न्यायव्यवस्थेचे हे अधःपतन


"न्यायव्यवस्थेतील लोकांनी किमान विधिनिषेध पाळावेत हे भानही राहिले नाही. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना महत्त्वाच्या ‘जागा’ हव्या असतात व त्यासाठी ते ‘खुर्ची’वर असतात, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांशी संधान बांधून काम करतात. हाच न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा व गंगोपाध्याय निर्माण होणारा उगम आहे. राम जन्मभूमी प्रकरणात भाजपला निकाल देणारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे लगेच राज्यसभा सदस्य झाले. कुणी न्यायाधीश राज्यपाल झाले, कुणी एखाद्या कमिशनचे चेअरमन झाले, कुणी परदेशात हायकमिशनर म्हणून नियुक्त झाले, कुणी थेट राजकारणात शिरून ‘गंगोपाध्याय’ बनले. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे हे अधःपतन आहे. ते रोखावेच लागेल," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.