`नंबी नारायण यांना पद्मभूषण मिळणं म्हणजे अमृतात विष मिसळणं`

माजी पोलीस महानिरिक्षकांनी भारत सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

तिरुवअनंतपूरम : इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांची निवड भारत सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या पद्मभूषण या मानाच्या पुरस्कारासाठी करण्यात आली. शनिवारी एकिकडे नारायण यांनी पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला. तर, दुसरीकडे केरळच्या माजी पोलीस महानिरिक्षक टी.पी. सेनकुमार यांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत नारायण यांची पद्मभूषणसाठी निवड होण्याच्या निर्णयाची खिल्ली उडवली आहे. 

मानाचा पुरस्कार प्रदान करण्याचा हा निर्णय म्हणजे, अमृतामध्ये विष मिसळण्याप्रमाणे असल्याचं ते म्हणाले आणि नारायण यांची तुलना बलात्कार, हत्येमध्ये दोषी असणाऱ्यांसोबत केली. 

'द न्यूज मिनिट'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार आपल्या या वक्तव्याविषयी स्पष्टीकरण देत ते म्हणाले, 'ज्यावेळी मी एका प्रकरणाची पुनर्तपासणी करत होतो तेव्हा इस्रोमध्ये असणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनाही मी नारायण यांच्या योगदानाविषयी प्रश्न विचारला पण, मला त्यांच्याकडूनही नकारार्थी उत्तर मिळालं. हाच प्रश्न मी इस्रोच्या अध्यक्षपदी असणाऱ्या जी. माधवन नायर यांनाही विचारला. त्यामुळे पुरस्कार देणाऱ्यांनी याचं स्पष्टीकरण द्यावं की, १९९४ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या शास्त्रज्ञाने देशाच्या आणि इस्त्रोच्या वाटचालीत नेमकं किती आणि काय योदगान दिलं आहे?'

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या खटल्याची तपासणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. त्यामुळे त्यांची सर्व पडताळणी होऊदेत. ज्यानंतर सर्व गोष्टी स्पष्ट असतील तर त्यांना सर्वोच्च नागरी पुरस्कार म्हणून समजल्या जाणाऱ्या भारत रत्नने गौरवण्यात आलं तरी काहीच हरकत नाही, असं म्हणत सेनकुमार यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. 

इतक्यावरच न थांबता हे सत्र असंच सुरु राहिल्यास पुढच्या वर्षी गोविंदाचमी (सौम्या बलात्कारप्रकरणी दोषी),  अमिरुल इस्लाम (जिशा बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी) आणि मरियम रशीदा (इस्रोच्या हेरगिरी प्रकरणातील आणखी एक दोषी) यांनाही पद्म पुरस्कार मिळाल्याचं आपल्या कानांवर येईल, असं उपरोधिक विधानही त्यांनी केलं. दरम्यान आपल्यावर होणारे हे आरोप आणि सेनरकुमार यांचं वक्तव्य नारायण यांनी फेटाळून लावत ते काहीही बरळत असल्याचं स्पष्ट केलं. 

नारायण यांच्यावर होता हेरगिरीचा आरोप 

हेरगिरीच्या आरोपांतून सुटलेल्या नारायण यांना काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता. ज्यानंतर त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. मुख्य म्हणजे नारायण यांना या प्रकरणात अडकवल्याप्रकरणी केरळच्या काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कारवाईसाठी एका न्यायालयीन समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती. त्यांना विनाकारण या प्रकरणात अडकवल्याचं न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.