नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) सध्याच्या १२ आणि १८ टक्के या दोन टप्प्यांऐवजी भविष्यात एकाच दराने जीएसटी आकारणी करण्याचे संकेत सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिले. सामाईक दर हा १२ ते १८ टक्क्यांच्यामध्ये असेल. तसेच जीएसटीचा २८ टक्के कराचा टप्पा लवकरच रद्द करण्यात येईल. मात्र, जीएसटीच्या माध्यमातून पुरेसे उत्पन्न मिळेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यानंतर देशात केवळ शून्य टक्के, पाच टक्के आणि चैनीच्या वस्तुंसाठीचा प्रमाणित दर असे तीनच टप्पे असतील, असे जेटली यांनी फेसबूक ब्लॉगच्या माध्यमातून सांगितले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जीएसटी परिवर्तनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्वप्रथम २८ टक्क्यांचा कर रद्द करण्यात येईल. केवळ चैनीच्या वस्तुंसाठीच हा कर लागू असेल, असे जेटली यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी यूपीए सरकारच्या कारभारावरही टीका केली. यूपीएच्या काळात जनतेकडून तब्बल ३१ टक्के अप्रत्यक्ष कर गोळा केला जायचा. ही जगातील सर्वात वाईट व्यवस्था होती. त्या काळात जणून बेजबाबदार राजकारण आणि बेजबाबदार अर्थशास्त्र यांच्यात तळाला जाण्याची स्पर्धा लागली होती. जीएसटी परिषदेतील वातावरण आणि प्रत्यक्षात बाहेर निर्माण केले जाणारे चित्र यामध्ये खूप मोठी तफावत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. 



गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा जीएसटीतून होणाऱ्या कमाईत वाढ झाली आहे. पहिल्या वर्षात जिथे सरकारला सरासरी प्रतिमहिना ८९,७०० कोटी रुपयांची कमाई झाली होती. तर दुसऱ्या वर्षी यामध्ये वाढ होऊन हा आकडा ९७,१०० कोटी रुपयांवर पोहोचला. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर जीएसटी परिषदेतील विरोधकांचा जोर वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत २३ वस्तू आणि सेवांवरील २८ टक्के कर कमी करण्यावरुन तब्बल दोन तास वादळी चर्चा झाली.  या बैठकीत जनधन खात्यातील ग्राहकांना एनईएफटी, डेबिट कार्ड सुविधा, चेक खात्यातील सुविधेवर जीएसटी द्यावा लागणार नाही, असा निर्णय झाला.