मुंबई : Small Savings Schemes: छोट्या बचत योजनांच्या गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत सरकारने या योजनांच्या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच या योजनांच्या गुंतवणूकदारांना मागील तिमाहीच्या दराने व्याज मिळणार आहे. मागील तिमाहीच्या दराने नवीन गुंतवणूकदारांनाही योजनेत व्याज मिळेल.


वित्त मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. सरकार प्रत्येक तिमाहीमध्ये लहान बचत योजनांचे व्याज दर बदल असतात. मार्च 2021 मध्ये सरकारने व्याज दर वाढविण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती, परंतु पुन्हा ती मागे घेण्यात आली. आता सरकारने पुन्हा एकदा 30 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या तिमाहीत व्याज दरात बदल केलेला नाही.


व्याजदर पाचवेळा बदलले नाहीत


सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) आणि सुकन्या समृध्दी योजना यासारख्या पोस्ट ऑफिस योजनांचे व्याज दर बदललेले नसताना हे सलग पाचवे त्रैमासिक आहे. 30 जून 2021 रोजी वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पीपीएफवर 7.10 टक्के, एनएससीवर 6.8 टक्के, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेवर 6.6 टक्के दराने व्याज उपलब्ध राहील. सध्या सुकन्या समृद्धी योजनेवर 7.6% व्याज दिले जात आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत 7.4 टक्के व्याज मिळत आहे, जे यापुढेही उपलब्ध राहील.


योजना                                            व्याज दर     
सुकन्या समृद्धी स्कीम (SSS)                7.6% 
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना                   7.4%
पब्लिक प्रॉव्हिडेंट फंड (PPF)               7.1%
किसान विकास पत्र (KVP)                    6.9%
राष्ट्रीतय बचत प्रमाणपत्र (NSC)             6.8% 
मासिक इन्कम अकाउंट                        6.6%


31 मार्च रोजी व्याज दर कमी करण्याची घोषणा


 31 मार्च 2021 रोजी सरकारने छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली होती. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केले होते की, पहिल्या तिमाहीसाठी म्हणजेच 30 जून रोजी संपलेल्या तिमाहीत याबाबत जाहीर केले गेले होते. बचत योजनांचे व्याज दर 0.40 टक्क्यांवरून 1.1 टक्के कपात करण्यात आले आहेत. जर ही कपात लागू केली गेली असती तर पीपीएफ दर 7 टक्क्यांपेक्षा खाली घसरला असता. आणी हे 1974 नंतर प्रथमच झाले असते. पण अचानक 1 एप्रिल रोजी सकाळी अर्थमंत्र्यांनी छोट्या बचत योजनांमधील कपात ही चूक असल्याचे ट्विट करून निर्णय मागे घेतला होता.