पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा : सरकारच्या `या` नियमात शिथिलता

मोदी सरकारने नियम थोडा शिथिल केलाय

नवी दिल्ली : निवृत्तीवेतनधारकांना दर वर्षाच्या सुरूवातीला लाइफ सर्टिफिकेटसाठी धाव घ्यावी लागते. जेव्हा पेन्शनधारकाच्या आधार कार्डमध्ये दिलेली बायोमेट्रिक माहिती अद्ययावत केली जात नाही किंवा इतर कोणतीही तांत्रिक समस्या उद्भवली तेव्हा हे आणखी कठीण होते. पण आता पेन्शनधारकांना ही समस्या होणार नाही कारण मोदी सरकारने नियम थोडा शिथिल केला आहे.

मोदी सरकारने नव्या नियमांबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, जीवन प्रमाणपत्रासाठी आधारची आवश्यकता रद्द केली गेली आहे. हे सक्तीच्या वरून ऐच्छिक असे बदलण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, पेन्शनधारकांना आधारबद्दल माहिती देणे हे ऐच्छिक असल्याने पेन्शनधारकांची मोठी समस्या सुटली आहे.

निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) आवश्यक असते. त्यांच्या अस्तित्वाचा पुरावा दिल्यानंतरच त्यांना पेन्शन मिळते. डिजिटल मार्गाने जीवन प्रमाणपत्र  देण्याची सुविधा मिळाल्यानंतर पेन्शनधारकांचा त्रास वाचला आहे. पूर्वी पेंन्शनधारकांना हॉल निवास किंवा ज्या विभागात त्यांनी काम केले त्या विभागातून पेन्शन देणार्‍या एजन्सीकडे जायचे होते, परंतु आता घरातून डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र मिळू शकते. आधार कार्ड अनिवार्यता काढून टाकल्याने डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होईल.

Sandes साठी देखील 'आधार' आवश्यक  नाही

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटशिवाय, सरकारी कार्यालयांमध्ये हजेरी लावण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेल्या अ‍ॅप मेसेज (सँडस)ची आधार वैधता काढून आधार पडताळणी ऐच्छिक करण्यात आली आहे. 

सँडस एक इन्स्टंट मेसेजिंग सोल्यूशन अ‍ॅप आहे. जे सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीसाठी डिझाइन केलेले आहे. आता सरकारी कर्मचार्‍यांना फक्त सँडसच्या माध्यमातून हजेरी लावावी लागेल.