नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ग्रॅच्युईटीच्या सुधारित विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं करमुक्त ग्रच्युईटीची मर्यादा दुपटीने वाढवण्यात आलीय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आता २० लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युईटीला आयकर लागणार नाही. यापूर्वी १० लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युईटीची रक्कम करमुक्त होती. याचा लाभ खासगी, सरकारी उपक्रम, सरकारच्या नियंत्रणाखालील स्वायत्त संस्थांमधल्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 


पेन्शन लागू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मात्र यात समावेश करण्यात आलेला नाही. या सुधारणेमुळं एकाच कंपनीत दिर्घकाळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे.