रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया  (Reserve Bank of India) UPI आधारित निधी हस्तांतरणावर शुल्क (Charge for Transferring Payment) आकारणार असल्याची माहिती समोर आली होती. यामुळे भविष्यात UPI मधून पैसे ट्रान्सफर करणे महागात पडू शकते अशी चर्चा सुरु होती.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम टाइटल वरून आरबीआयचा  केंद्रीय बँक यूपीआय पद्धतीचा वापर करून पैशाच्या देवाण घेवाणसाठी शुल्क आकारायचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.


यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या बातम्यांमुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. मात्र सरकारने आता भूमिका स्पष्ट केली आहे. UPI डिजिटल पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.



यूपीआय डिजिटल पेमेंटचा सर्वसामान्यांना खूप फायदा झाला आहे. त्यामुळे व्यवसायही सुलभ झाला असून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे यूपीआय सेवांवर शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सेवा प्रदात्यांच्या नुकसानीवर इतर पर्यायांद्वारे त्याची भरपाई केली जाईल असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.



अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करत म्हटले आहे की डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमने गेल्या काही वर्षांत मोठी आर्थिक मदत केली आहे आणि यामुळे, सरकार आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आणि ग्राहकांना लाभदायक असलेल्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देईल.


सरकार यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. दरमहा यूपीआय पेमेंटची संख्या अब्जावधींवर पोहोचली आहे. अलीकडेच एक अहवाल शेअर करताना पंतप्रधान मोदींनी दावा केला की जुलैमध्ये भारतातील यूपीआय व्यवहारांनी 6 अब्जचा टप्पा ओलांडला आहे. म्हणजेच गेल्या महिन्यातच यूपीआयच्या माध्यमातून 600 कोटींचे व्यवहार झाले आहेत.