मुंबई : केंद्र सरकारला पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेल (Diesel) च्या किंमतींमध्ये 8.5 रुपयांची कपात करणं शक्य (excise duty on petrol, diesel by Rs 8.5 a litre) असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ही दरकपात केल्यानं सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नसल्याचाही दावा तज्ज्ञांनी केला आहे. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे त्याचा परिणाम आता जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवरही होऊ लागला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान इंधन दरवाढी संदर्भात आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने पेट्रोल डिझेलच्या अबकारी शुल्कासंबंधी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात दरकपात कमी केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम होणार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 


कच्चा तेलाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अभूतपूर्व अशी वाढ झाले. गेल्या नऊ महिन्यांपासून याचे दर वाढत आहेत. पेट्रोलच्या दरात कपात व्हावी अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. 



आयसीआयसीआय सिक्युरिटिजने म्हटलं आहे की,'त्यांचा असा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये इंधन उत्पाद शुल्कावर जर कपात केली तर तर ही रक्कम 4.35 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. तर बजेटचा अंदाज हा 3.2 लाख कोटी रुपये इतका आहे.'


यामुळे 1 एप्रिल 2021 मध्ये किंवा त्या अगोदर उत्पाद शुल्क 8.5 रुपये प्रति लीटर कमी केलं तर आर्थिक वर्षात बजेटमध्ये वर्तवलेला अंदाज सहज शक्य होऊ शकतो. कंपनीने आशा व्यक्त केली आहे की, दराबाबत केलेल्या मागण्या पूर्ण होतील. 


पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दरात 8.5 रुपये प्रति लीटर कमी केले तर सामान्यांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. गेल्यावर्षी मार्च ते मे 2020 पर्यंत पेट्रोल दर उत्पाद शुल्कात 13 रुपये आणि डिझेलमध्ये 16 रुपये दरांनी वाढ झाली आहे. भविष्यात पेट्रोलमध्ये एकूण 32.90 रुपये आणि डिझेलमध्ये 31.80 रुपये लीटर उत्पाद शुल्क लागू होऊ शकते.