Export Duty On Onions: देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठा सुधारण्यासाठी आणि भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत हे निर्यात शुल्क लागू असणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाला मुकावं लागेल. तर सामान्य बाजारात कांद्याच्या किंमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. टोमॅटोनंतर कांद्याच्या दरात वाढ होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. अशातच आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थ मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केलं आहे. त्यानुसार, सरकारने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याची माहिती दिली आहे. कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता वाढावी त्यातून कांद्याच्या किंमतीवर नियंत्रण राहण्यासाठी तात्काळ प्रभावानं निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली आहे.


आणखी वाचा -  सोने-चांदी खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या आजचे दर


आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सरकारनं बफर स्टॉकमधून 2.51 लाख टन कांद्याचा साठा करुन ठेवला होता. त्यानंतर आणखी 3 लाख टन कांदा बफर स्टॉक देणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आता तात्काळ प्रभावाने केंद्राने नवा नियम लागू केला आहे. सर्वसामान्य लोकांना महागाईचे धक्के बसू नये, यासाठी सप्टेंबरपासून कांद्याच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी उपलब्धता वाढावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत होतं.


दरम्यान, शेतकरी, बाजार समित्या आणि राज्यांच्या पातळीवरही कोल्ड स्टोरेजची अनुपलब्धता हा मुद्दा येत्या काळात कळीचा ठरू शकतो. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने मे महिन्यामध्ये घसरलेला किरकोळ महागाई दर पुन्हा वाढून 4.46 टक्क्यांपर्यंत गेला, त्यानंतर आता केंद्र सरकार महागाई दर सुधारण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं दिसून आलं आहे.