Budget 2019 : सरकारी विमा कंपन्यांना मिळणार चार हजार कोटी ?

प्रत्येक सरकारी विमा कंपनीला समान विभागणीत रक्कम दिली जाण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील साधारण विमा कंपन्यांसाठी आनंदाची बातमी असणार आहे. सरकारी विमा कंपन्यांना चार हजार कोटी रुपयांपर्यंतची व्यवस्था केली जाऊ शकणार आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी 1 फेब्रुवारी ला अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात येईल. हा अल्पकालिन अर्थसंकल्प असेल. विभागाने चार हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.  अर्थसंकल्पीय भांडवलाच्या वाटपानंतर प्रत्येक सरकारी विमा कंपनीला समान विभागणीत रक्कम दिली जाईल असे म्हटले जात आहे. 

बहुतेक सामान्य विमा कंपन्यांना फारसा नफा मिळत नाही आहे. प्रिमियमच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक दावे केल्यामुळे  हे नुकसान झाले आहे.  2018-19 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएन्टल इंशुरन्स कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीमध्ये विलीनीकरण प्रस्तावित केले होते.

कंपन्यांचे विलीनीकरण 

या तीन कंपन्या मिळून एक विमा कंपनी बनवली जाईल असे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये सांगितले होते. हे आश्वासन बहुदा याच वर्षात पूर्ण होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. या तीनों कंपन्यांकडे 31 मार्च 2017 पर्यंत साधारण वीमा बाजारातील साधारण 35 टक्के हिस्सेदारी होती. यांच्याकडे 200 हून अधिक विमा प्रोडक्ट आहेत ज्यांचे एकूण प्रीमियम 41,461 कोटी रुपये आहे.