नवी दिल्ली : भारताने चीनी कंपन्यांच्या 59 ऍप्सवर बंदी घातल्यानंतर मंगळवारी कंपन्यांना सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या आदेशाचं कडक पालन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबच्या आदेशांचं उल्लंघन केल्यास सक्त कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अधिकृत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपन्यांनी आदेशाचं कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास, कंपन्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या भारत-चीन संघर्षानंतर सरकारकडून, 29 जून रोजी देशाच्या सुरक्षेस धोका असल्याचं सांगत TikTok, कॅमस्कॅनर आणि यूसी ब्राऊझरसह 59 चीनी ऍप्सवर बंदी घातली गेली.


अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयटी मंत्रालयाने आता या सर्व कंपन्यांना पत्र लिहून इशारा दिला आहे की, या प्रतिबंधित ऍप्सची उपलब्धता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सुरु ठेवणं केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि इतर लागू कायद्यांअंतर्गत गुन्हादेखील आहे. कोणत्याही कंपन्यांकडून चीनी ऍप्स चालू ठेवल्यास गंभीर कारवाई केली जाऊ शकते.


सरकारने चीनी कंपन्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत की, बंदी घातलेल्या यादीतील कोणतेही ऍप्स जर कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापरण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले तर त्याकडे सरकारी आदेशांचं उल्लंघन म्हणून पाहिलं जाईल आणि संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल. कंपन्यांना पाठवलेल्या पत्रात मंत्रालयाने नमूद केलं आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अन्वये हे निर्बंध लादले गेले आहेत. या सर्व कंपन्यांना मंत्रालयाच्या आदेशांचं काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितलं आहे.


लडाखमध्ये भारत-चीन दरम्यान झालेल्या संघर्षानंतर सरकारने मोठी कारवाई करत 59 चीनी ऍप्सवर बंदी घातली. सरकारने तक्रारीचा हवाला देत, हे ऍप्स देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं सांगितलं आहे.