Privatization : आतापर्यंत अनेक सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्यात आलंय. आता केंद्र सरकार पुन्हा एकदा एका कंपनीचं खासगीकरण करणार असल्याचं समजतंय. आता कोर्ट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (CEL) नंदल फायनान्स आणि लीजिंगच्या विक्रीबाबत निर्णय घेऊ शकते. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये (NCLT) अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड SPC विरुद्ध प्रलंबित प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. यानंतर पवन हंसच्या धोरणात्मक विक्रीवर सरकार या महिन्यात निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. (government may announce decision this month on strategic sale of pawan hans)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीस्थित नंदल फायनान्स आणि लीजिंगला सीईएलची 210 कोटी रुपयांना विक्री करण्यास मान्यता दिली होती. या वर्षी जानेवारीमध्ये बोलीदारावर काही आरोप झाले. त्यामुळे सरकारने विक्री प्रक्रिया स्थगित केली. "आरोपांचा विचार केल्यानंतर आणि योग्य तपासानंतर निवडलेल्या बोलीदाराला सीईलच्या धोरणात्मक विक्रीचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. एनसीएलटीमध्ये बोली लावणाऱ्याविरुद्ध केस प्रलंबित आहे. CEL साठी बोली लावताना नंदल फायनान्स अँड लीजिंगने हे उघड केलं नाही आणि ते निर्गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहे.


CEL सौर फोटोव्होल्टेइक सेल तयार करतात. याची स्थापना 1974 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत झाली. ट्रेनच्या सुरक्षित ऑपरेशनसाठी रेल्वे सिग्नल सिस्टीममध्ये वापरल्या जाणार्‍या एक्सल काउंटर सिस्टम देखील विकसित केल्या आहेत.


CEL च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी नंदल फायनान्सची बोली राखीव किंमतीपेक्षा जास्त होती. सरकारने 194 कोटी रुपयांची 'राखीव किंमत' निश्चित केली होती. हे ट्रान्झॅक्शन अॅडव्हायझर आणि अॅसेट व्हॅल्युअर यांच्या मुल्यांकनाच्या आधारे ठरवले गेले.