सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची योजना; मिळणार ८०% सबसिडी

वाचा या योजनेविषयी....

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कृषी क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून बऱ्याच योजना आजवर आखण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करता येईल हाच यामागचा प्रमुख हेतू असल्याचंही सांगण्यात आलं. आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं फायदेशीर योजना आखण्यात आली आहे. 

काय आहे ही योजना? 
शेतकऱ्यांसाठी फार्म मशिनरी बँकेची तरतूद करण्यात आली आहे. हल्लीच्या काळात उपकरणांशिवाय शेती करण्यात बरीच आव्हानं येतात. पण, अनेकदा शेतकऱ्यांना ही उपकरणं खरेदी करणं शक्य होत नाही. त्यामुळं ही योजना राबवत आता उपकरणं भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यासाठी म्हणून फार्म मशिनरी बँकेसाठी सरकारकडून गावं एकवटली जात आहेत. यामध्ये मोबाईल ऍप आणि सरकारी वेबसाईटचा वापर करण्यात येत आहे. 

सरकार देत आहे ८० टक्के सबसिडी 
देशातील युवा पिढी फार्म मशिनगी बँक सुरु करुन नियमित आणि चांगलं अर्थार्जन करु शते. मुख्य म्हणजे यामध्ये सरकारकडून ८० % सबसिडीसोबतच इतरही प्रकारटी मदत देऊ करत आहे. 

२० टक्के रक्कम भरावी लागणार... 
केंद्राकडून देशभरात 'कस्टम हायरिंग सेंटर', उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. किंबहुना ५० टक्क्यांहून जास्त सेंटर उभारण्यातही आले आहेत. फार्म मशिनरी बँकेसाठी शेतकऱ्यांना अवघी २० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. कारण, ८० टक्के रक्कम ही सबसिडीच्या स्वरुपात शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहे. दहा लाख रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत ही सबसिडी देण्यात येणार आहे. 

तीन वर्षांमध्ये एकदा सबसिडी... 
शेतकरी त्यांच्या फार्म मशिनरी बँकेत सीड फर्टीलायजर ड्रील, प्लाऊ, थ्रेसर, टिलर, रोटावेटर यांसारख्या उपकरणाची अनुदानीत रकमेवर खरेदी करु शकतात. कृषी क्षेत्रातील कोणत्याही योजनेअंतर्गत एका यंत्र किंवा उपकरणासाठी तीन वर्षांमध्ये फक्त एकदाच सबसिडी दिली जाणार आहे. एका वर्षात शेतकरी तीन वेगवेगळी यंत्र किंवा उपकरणांवर अऩुदान मिळवू शकतो. 

असा करा अर्ज....
फार्म मशिनरी बँकेसाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी तुमच्या भागातील ई - मित्र कियोस्कवर ठराविक रक्कम भरुन अर्ज करावा लागणार आहे. या अर्जासोबत फोटो, उपकरण किंवा यंत्राच्या खरेदी बिलाची प्रत, आधार कार्ड, बँक खात्याच्या पासबुकची प्रत आणि इतरही काही पुरावे जोडावे लागणार आहेत. 

सध्या राजस्थानमध्य़े सुरु आहे ही योजना 
राजस्थानमध्ये या योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येत आहे. ज्यामध्ये आरक्षित जाती, महिला, बीपीएल कार्ड धारक यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.