मोदी सरकारचे कंपन्यांना आदेश, ग्राहकांना दिलासा

नवी दिल्ली : 28 टक्के जीएसटीमधून सुमारे 200 वस्तू काढून टाकल्यानंतर मोदी सरकार आता जनतेला दिलासा देण्याच्या मूडमध्ये आहे. सरकारने कंपन्यांना चेतावनी दिली की जर कंपनीने एमआरपी मधल्या किंमती कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ घेतला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

वस्तूंच्या किंमती कमी करण्याचे आदेश

केंद्रीय अर्थ सचिव हसनुख अधिया यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं की 'जीएसटीमध्ये ज्या वस्तूंच्या एमआरपीमध्ये कपात केली आहे. त्या वस्तूंच्या किंमती जर कमी केल्या गेल्या नाही तर अशा उत्पादन करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध कारवाई केली जाईल. रिटेलर्स आणि कंपन्या जुना स्टॉक जास्त किंमतीत विकू नाही शकत.'

सरकारचे कंपन्यांना आदेश

'सरकारने कंपन्या आणि व्यापारी यांना इंपोर्ट क्रेडिट टॅक्सची सुविधा दिली आहे. ज्यामुळे ते जास्त टॅक्सवर क्लेम करु शकतात. सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत सर्व वस्तूंच्या जुना एमआरपी किंमती बदलण्यासाठी आणि नव्या एमआरपी स्टिकरची व्यवस्था करण्यासाठी सर्व कंपन्यांना आणि रिटेलर्सला आदेश दिले आहेत. पण याचा अर्थ असा नाही की कंपन्यांनी आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी डिसेंबरपर्यंत थांबावे. कमी झालेली किंमत ही तत्काळ अंमलात आणली पाहिजे.'